काठमाडौं । भारततर्फको निकासीमा उत्पतिको प्रमाणपत्र (सीओ) जारी गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एकाधिकार तोडिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ पारित गरेसँगै महासंघको एकाधिकार तोडिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अबका दिनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग पसिंघले समेत भारततर्फको निकासीमा उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने बाणिज्य मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताईन् । ‘महासंघ, चेम्बर र परिसंघ तीवओटै समान हैसियतका संस्था भएकाले सबैलाई भारततर्फको निकासीमा पनि उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिईएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार चेम्बर र सीएनआईले २ महिनासम्म उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् त्यसपछि मन्त्रालयमा आवेदन दिएर छनौटमा पर्नुपर्छ ।’
उत्पतिको प्रमाणपत्र जारीका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मन्त्रालमा सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा इच्छुक संस्थाहरुले आवेदन दिन सक्ने र छनौनमा परेका संस्थाले मात्रै जारी गर्न सक्नेसमेत केसीले बताईन् ।
कार्यविधि अनुसार प्रचलित कानुन बजमोजिम दर्ता भइ स्थापना वा गठन भएको उद्योगी बा व्यवसायीको केन्द्रीयस्तरको संघ, संस्था वा संगठनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । यस अघि चेम्बर र परिसंघले अन्य मुलुकको निकासीमा सीओ जारी गर्दै आएपनि भारततर्फको निकासीमा महासंघले मात्रै जारी गर्दै आएको थियो । नेपालको कुल निकारीको ८० प्रतिशत भारतमै हुने भएकाले यसवापत महासंघले करोडौ रकम आर्जन गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारको उक्त निर्णयसँगै महासंघले आफ्नो ठूलो आम्दानी गुमाउनुपर्ने महासंघकै एक कार्यसमिति सदस्यले जानकारी दिए । ‘यसअघि हामीले महासंघलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था वा छाता संगठन भन्दै आएका थियौं,’ ती सदस्यले भने, ‘तर सरकारको यो निर्णयपछि हाम्रो त्यो हैसियत पनि खोसियो ।’ साथै महासंघको नयाँ नेतृत्वले यस विषयमा लविङ गर्न नसक्दा महासंघले आफ्नो हैसियतसमेत गुमाउनुपरेको ती सदस्यको गुनासो थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय चेम्बरको मान्यताअनुसार पनि निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार चेम्बरलाई नै भएको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । नेपालमा पनि यसअघि चेम्बरले नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय महासंघले मात्रै भारततर्फको निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनसार सबैलाई खुला भएको छ ।
