बिजखबर संबाददाता

२० साउन,काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयक मंगलवार व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका साथै मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनका लागि विधेयक तयार गरिएको हो  ।

औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ लक्ष्यित विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार छुटसँगै विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने सुविधालगायत छुटका धेरै प्रावधान गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा तोक्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सो क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, प्रवद्र्धन गृह र सरकारले तोकेका अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ । कानूनको अभावमा सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
यससँगै भैरहवालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउने योजना तथा ऐन कार्यान्वयन आएपछि थप सहज हुने भएको छ ।
विधेयकअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ पूर्वाधारका संरचनाको निर्माण, रेखदेख गर्ने÷गराउने, अनुगमन र नियमन तथा त्यस्ता उद्योगलाई एकद्वार एकाइबाट सेवा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने तथा उक्त क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहालबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतका दरले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले त्यस्तो संरचना सञ्चालन गरेको वा अनुमतिपत्रवालाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिदेखि कानूनबमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिइने छ । त्यस्तै कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्मका लागि आयवर्षमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइने प्रावधान छ ।
संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगले पैठारी र निर्यात गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री एवम् उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य पदार्थ, प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा पार्टपुर्जा र उद्योगको आकार र प्रकृतिका आधारमा तीन ओटासम्म सवारी साधनलाई सरकारले बैङ्क जमानतमा भन्सार महसुल छुट दिनेछ ।