बिजखवर संवाददाता

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ संविधानमा आर्थिक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा संविधान सभाका सभासद र निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा सो कुरा बताएका छन् ।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी गरी गनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले पेश गरेका सुझावहरु समेटिनु पर्छ,’ उनले भने ।’ विशेषगरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण ऐनहरु शीघ्र ल्याउनु पर्ने, मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न पहल हुनुपर्ने, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरु बनाउनु पर्ने लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने पाण्डेको भनाइ थियो ।

छलफलमा सभासद्हरुले महासंघले उठाएका आर्थिक मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरुले सक्दो पहल गर्ने बताए । ‘महासंघले हार्थिक विकासका सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा वहस चलाएर निजी क्षेत्रको ठोस सुझाव तयार पार्न सहयोग गर्नुपर्छ,’ एक सभासद्ले भने, ‘त्यस्ता सुझावलाई समेटेर मात्र नयाँ संविधान जारी गरिनेछ ।’ महासंघ आर्थिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था रहेकाले आपूmहरुले तयार गरेका गरेका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दो पहल गर्ने सभासदहरुको भनाइ थियो ।