काठमाडौं । नेशनल ट्रेडिङको खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) अन्तरगत विदा दिएको नेशनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लबराज जोशीले बताए ।
सरकारले नेशनल ट्रेडिङमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन नसक्दा बर्षोदेखि घाटामा चलाउन बाध्य भएको थियो । कर्मचारीलाई जेठ ७ गतेबाट लागू हुनेगरी विदाइ गरिएको र अब संस्थानको दायित्व मात्र भुक्तानी गरेर खारेजी गर्न मिल्ने जोशीले जानकारी दिए । ‘हामीले संस्थानमा कार्यरत २ सय ६४ जना स्थायी कर्मचारीलाई विदाई गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरुलाई भीआरएस बापतको रकम भुक्तानी नगरेका कारण कतिपयले करारमै काम गरिरहेका छन् ।’
केही समय अघि मन्त्रिपरिषदले नेशनल ट्रेडिङका कर्मचारीलाई भीआरएसमा जानका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । कर्मचारीलाई पद अनुसार १५ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई भीआरएसका लागि मात्र १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । सो रकम जुटाउनका लागि नेशनल ट्रेडिङले टेकु स्थित ५० रोपनी ५ आना जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री प्रक्रिया बढाएको छ ।
नेशनल ट्रेडिङले यस अघि पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायत घरायशी सामग्री बिक्री गर्दै आएको । तर, अहिले सबै सामान बिक्री बन्द गरिएको जोशीले जानकारी दिए । ‘संस्थानले कमिशनमा खाद्यान्न तथा घरायशी प्रयोगमा आउने इलोक्ट्रोनिक सामग्री बिक्री गर्दै आएको थियो,’ जोशीले भने, ‘तर, कर्मचारीलाई विदाई गरेसँगै बिक्री वितरण पनि बन्द गरेका छौं ।’
जोशीका अनुसार नेशनल ट्रेडिङले पेट्रोलिय पदार्थ बिक्री गर्न समेत छाडेको छ । संस्थानलाई खारेजीमा लैजाने भएसँगै टेकुबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न समेत बन्द गरिएको हो ।
नेशनल ट्रेडिङले बैंक वित्तीय संस्था र सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व मात्रै १ अर्ब ३८ करोड रुपैया रहेको छ । यसैगरी कर्मचारीलाई भीआरएसमा पठाउँदा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा खारेजीमा जानुभन्दा अघि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सो प्रक्रियाका लागि अझै समय लाग्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
