काठमाडौं । इमाडोलमा ग्याँस उत्खननका लागि उद्योग मन्त्रालयले टेन्डरको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । ग्यास ड्रिलिङ कार्यका लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान तयार भई टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
आइतबार मन्त्री जोशीले आफ्नो ७ महिने कार्यकालमा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै खानी तथा खनिजजन्य बस्तुहरुको अन्वेषण र विकास अन्तर्गत भूकम्प मापनका लागि थप ५ वटा जिजिएस स्टेशन स्थापनाको काम अघि बढाइने भएको छ । सोका लागि जाइकाबाट उपकरण प्राप्त भएको र हाल संचालित २१ सिस्मिक स्टेशनहरुको डिजिटल सिस्टममा स्तरोन्नति गरिएको छ । पेट्रोलियम पाँचौं संसोधन नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको मन्त्री जोशीले बताएका छन् ।
त्यस्तै लघु ,घरेलु तथा साना उद्यमीलाई प्रविधिमा सहयोग पुर्याउन प्रबिधि हस्तान्तरण कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा गएको छ । एलपीजी सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर ५३३ लाई अनिबार्य गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक ऐन जारी र औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७३ जारी । राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७३ को मस्यौदा पेश भएको छ । राष्ट्रिय बौद्दिक सम्पत्ती नीति, २०७३ स्वीकृत भइसकेको छ ।
पेट्रोलियम नियमावली सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि मन्त्रि परिषदमा पेश भएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैदेशिक लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐन कानुन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर निर्माणका लागि एक्स्प्रेसन या इन्ट्रेस्ट सम्बन्धि सूचना प्रकाशन भई ६३ वटा प्रस्ताब प्राप्त भएको, उक्त प्रस्ताबहरुको मुल्यांकन कार्य भईरहेको ।
सिमरास्थित बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा तयारी पोसाक प्रशोधनकेन्द्र पुर्बाधार निर्माण कार्य थालनी भएको , यसका लागि बहुबर्षीय ठेक्का र बजेट सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको हो ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको संचालनका लागि अर्थ मन्त्रालय बाट रकम निकासा भइसकेको छ । साथै हाल सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको छ । हेटौडा कपडा उद्योगको पुन संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भई प्रतिबेदन प्राप्त भएको ।
त्यस्तै हेटौडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्तरउन्नतिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन छ । बिरगंज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना लिज मोडेलमा संचालन गर्ने गरि मन्त्रि परिषदको निणर्य ।
