काठमाडौं । खारेजीमा परेका १५ सय उद्योगको म्याद थपका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइने भएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बुधवार बसेको वैठकले त्यस्ता उद्योगको म्याद थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिने निणर्य गरेको हो । उद्योग विभागले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै स्वतः खारेजीमा परेका उद्योगलाई अन्तिम मौका दिन बोर्डको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
ऐन आएपछि त्यस्ता उद्योगको म्याद थप गर्न कानुन मन्त्रालयसँग राय लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गा भुसालले जानकारी दिए । साथै राय आएपश्चात मौका दिने या नदिने भन्ने विषयमा निणर्य लिइने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले गत मंसिर ७ देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागु गरेको थियो । जसअनुसार उद्योग दर्ता भएपछि निश्चित समयसीमा भित्र सञ्चालनमा नआएका उद्योगले म्याद सकिनु एक महिना अघिनै थप गर्नुपर्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ । प्राबधानले १५ सयभन्दा बढी उद्योग स्वतः खारेजीमा गएपछि विभागले उनीहरुलाई अन्तिम मौका दिने तयारी थालेको हो ।
विभागले अर्बो रुपैयाँको लगानी जोगाउने उद्देश्यसहित त्यस्ता उद्योगलाई अन्तिम मौका दिन आग्रह गरेको हो । खारेज हुने उद्योगहरुमा कावेली ए, सिन्धु ज्वाला हाइड्रो, कालिन्चोक दर्शन प्राली, एमआइटी हाउजिङ, विराट पेट्रोलियमलगायत रहेका छन् । विभागका अनुसार दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू पनि खारेजीमा परेका छन् ।
सरकारले ल्याएको ऐनको खारेजी सम्बन्धी प्राबधानमा उद्योगीहरु वेखबर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको भुसालले जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसायक ऐन २०४९, अनुसार दर्ता भएका उद्योगहरुलाई मौका नदिइ खारेजी गर्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै विभागले उनीहरुलाई मौका दिन लागेको हो ।
विशेषगरी जलविद्युत, सिमेन्टलगायत ‘मेगा’ प्रोजेक्टहरुको निर्माण अवधि लामो हुने भएकोले नयाँ ऐनको उक्त प्राब्धान अव्यवहारिक देखिएको भुसालले जानकारी दिए । स्वतः खारेजमा गएका मध्ये ३५ भन्दा बढी उद्योगले म्याद थपका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
