नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुक संघीयतामा गएपछि जुनसुकै एकअर्को प्रदेशमा पनि उद्योग व्यवसाय निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार संविधानै सुचिश्चित गर्नु संविधान सभालाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले बिहीवार संविधान सभालाई बुझाएको संघीयतामा मुलुकको वित्तिय एवं आर्थिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव उल्लेख छ ।
परिसंघले राज्यको संघीय खाकासँगै यसको वित्तिय एवं आर्थिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई समेटेर तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बिहीवार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको हो । परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातको नेतृत्वमा गएको परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले संघीयतामा जानु अघि वित्तिय एवं आर्थिक संरचना कस्तो हुने भन्ने बारे व्यापक छलफल गर्न समेत उहाँलाई आग्रह गरेको थियो । मुलुक संघीयतामा रुपान्तरित हुदा आफ्नो पूँजी, लगानी, व्यवसाय, पेशा आदिको सुनिश्चितता हुनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएका छ । परिसंघतर्फबाट सुझाव लिनु हुदै समितिका सभापति भट्टराईले संबिधानमा समेट्न सकिने विषय संविधान मार्फत र ऐनले समेट्ने विषय ऐन मार्फत समावेश गरिने आश्वासन दिनु भयो ।
परिसंघले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशाव्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी समेत हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ संविधानले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा सुनिश्िचत गर्नुपने तथा विधिसम्मत नाफा आर्जन गर्न पाउने अधिकारलाई प्रदेशमा बन्ने नियम र कानूनहरूले कुण्ठित गर्न नसक्ने प्रावधानहरू राखिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिसंघले मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गर्न, आधारभूत स्तरको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति संविधानमै उल्लेख गर्न, नेपालको अर्थ व्यवस्था एवं आर्थिक नीति वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुकुल बनानउन, खुला बजार व्यवस्था र निजी क्षेत्रको नेतृव्वदायि भूमिकाका सिद्धान्तहरु संविधानबाटै अंगिकार गर्नु सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कानुन सम्मत संपत्ति आर्जन गर्ने र आर्जेको संपतिको स्वमित्व, भोगचलन र हस्तान्तरणको अधिकार निरपेक्ष मौलिक अधिकारका रुपमा राखिनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय एवं संपत्तिको राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायत सुझाव समेत उल्लेख छ ।
-बिजखबर संवाददाता
