Logo

ठुला देशबीचको व्यापार युद्ध : तेस्रो विश्वयुद्धको झल्को, कसको पल्लाभारी ?

ठुला देशबीचको व्यापार युद्ध : तेस्रो विश्वयुद्धको झल्को, कसको पल्लाभारी ?



काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीति हाल एक यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ व्यापार युद्धको आगोले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीतिर धकेलिरहेको आभास हुन्छ । अमेरिका, चीन, युरोपेली सङ्घ, र भारतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको यो आर्थिक युद्धले विश्व बजारमा अस्थिरता, आपूर्ति लयमा अवरोध, र मूल्यवृद्धिको आँधी ल्याएको छ । तर यो युद्ध केवल ट्यारिफ र व्यापार नीतिमा सीमित छैन; यसले भूराजनीतिक तनाव, सैन्य शक्ति प्रदर्शन, र विश्व प्रभुत्वको होडलाई पनि उजागर गर्छ । विशेष गरी, चीनको बढ्दो प्रभाव र रणनीतिक चालले यो युद्धमा उसलाई अगाडि राखेको छ ।

यो व्यापार युद्धको सुरुवातलाई डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँग जोड्न सकिन्छ, जसले अप्रिल २, २०२५ मा विश्वका विभिन्न देशहरूमा रेसिप्रोकल ट्यारिफ लागू गरे । उनले यसलाई लिबरेसन डे को रूपमा प्रचार गरे, तर यसले विश्व बजारमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो । विशेष गरी, चीनमाथि ५४ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइयो, जसको जवाफमा चीनले अप्रिल ४ मा ३४ प्रतिशत र अप्रिल १० मा १२५ प्रतिशत ट्यारिफ लगायो । यो तीव्र जवाफी रणनीतिले चीनको आर्थिक आत्मविश्वास र युद्धमा पछाडि नहट्ने नीति स्पष्ट गर्छ । सन् २०२४ मा चीनको विश्व व्यापार ६.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन अमेरिकाको ५.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी हो । यो १ हजार २ सय प्रतिशतको वृद्धि हो, जसले सन् २०१२ मा अमेरिकालाई उछिनेर चीनलाई विश्वको प्रमुख व्यापारिक शक्ति बनाएको छ ।

चीनको वर्चस्व

चीनको यो प्रभुत्व केवल ट्यारिफमा मात्रै सीमित छैन । विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा उसको बलियो पकड छ, विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स, स्मार्टफोन (७३ प्रतिशत), र मध्यवर्ती सामानमा । अमेरिका यी सामानहरूमा चीनमाथि निर्भर छ, र तत्काल प्रतिस्थापन गर्न असम्भव छ । चीनको उत्पादन लागत अमेरिकाको ३० डलर प्रति घण्टाको तुलनामा १२ डलर मात्र छ, जसले चीनलाई सस्तो सामान उत्पादनमा जोड दिन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र जापान–दक्षिण कोरियासँगको त्रिपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार वार्ताले उसको कूटनीतिक प्रभावलाई विस्तार गरेको छ । गत महिना मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङले कम्बोडिया, भियतनाम, र मलेसियाको भ्रमणको योजना बनाएर क्षेत्रीय सम्बन्ध बलियो बनाए ।

युरोपेली सङ्घका व्यापार आयुक्तसँगको भेटमा चीनले अमेरिकाको एकतर्फी धम्कीलाई साझा प्रतिकार गर्न आह्वान ग¥यो, जसले युरोपमा उसको प्रभाव बढाएको छ ।

अमेरिकाको स्थिति भने कमजोर देखिन्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ नीति अनौपचारिक र सहज भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अप्रिल ९ मा उनले भने, ‘मेरो ट्यारिफ नीति सहजतामा आधारित छ । यो अनिश्चितताले विश्व बजारमा अस्थिरता बढायो ।’

अप्रिल ७ को ब्ल्याक मण्डे मा विश्व सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राख्यो । भारतमा सेन्सेक्स २,२२६ अङ्कले झ¥यो, र लगानीकर्ताहरूले १३.५ लाख करोड रुपैयाँ गुमाए । अमेरिकाले ७५ भन्दा बढी देशहरूसँग ट्यारिफ वार्ता गर्न खोज्यो । यद्यपि, अप्रिल ११ मा ट्यारिफमा अस्थायी रोक र इलेक्ट्रोनिक्समा राहतले बजारमा केही राहत ल्यायो । भारतमा सेंसेक्स १,३०० अङ्क र अप्रिल १५ मा १,५७७ अङ्क बढ्यो । फार्मा क्षेत्रमा ट्यारिफ छुटले भारत र अमेरिकालाई केही फाइदा भएको छ, तर अमेरिकाको रणनीति चीनको तुलनामा कम प्रभावकारी देखिन्छ ।

युरोपेली सङ्घले अमेरिकासँग वार्तामा प्रगति नभएको भन्दै ट्यारिफ कायम राख्ने निर्णय गरेको छ, जसले उसको स्थिति कमजोर बनाएको छ । युरोपमा सस्तो चिनियाँ सामानको आयातले स्थानीय बजारलाई असर गर्ने डर छ, जसले चीनविरुद्ध नयाँ अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छ । भारतको अवस्था मिश्रित छ । अप्रिल ३–४ मा अमेरिकी ट्यारिफले सेंसेक्स ३२२ अङ्क झ¥यो, र लगानीकर्ताहरूले ९.५ लाख करोड गुमाए । तर, चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतमा ५ प्रतिशत छुट दिएर स्मार्टफोन र टेलिभिजन सस्तो बनाए, जसले उपभोक्तालाई फाइदा भएको छ । फार्मा क्षेत्रमा ट्यारिफ छुटले भारतलाई अमेरिकी बजारमा अवसर दिएको छ । तथापि, अमेरिका र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्न भारतलाई चुनौती छ ।

चीनको आन्तरिक नीतिहरूले पनि उसलाई बलियो बनाएको छ । मेड इन चाइना २०२५ र १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाले प्राविधिक आत्मनिर्भरता र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सेमिकन्डक्टर र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनले अमेरिकी निर्यात नियन्त्रणको प्रभाव कम गरेको छ । चीनले गैर–ट्यारिफ अवरोधहरू, जस्तै अमेरिकी बीफ, पोल्ट्री, र प्राकृतिक ग्यास आयातमा प्रशासनिक अवरोध, प्रयोग गरेर व्यापार युद्धमा रणनीतिक लाभ लिइरहेको छ । यी अवरोधहरूले अमेरिकी निर्यातलाई प्रभावित गर्छन् र चीनलाई निष्पक्ष नीति को आवरणमा प्रतिशोध लिने अवसर दिन्छ ।

हालको व्यापार युद्ध आर्थिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, तर यसले सैन्य तनावलाई पनि बढाएको छ । दक्षिण चीन सागर र ताइवानको मुद्दामा अमेरिका र चीनबीचको तनावले सैन्य द्वन्द्वको जोखिम देखिन्छ । सन् २०१७ मा चिनियाँ सरकार नियन्त्रित ग्लोबल टाइम्स ले लेखेको थियो, साउथ चाइना सी मा निर्माण रोक्ने अमेरिकी मागले युद्ध निश्चित छ । यस्ता बयानहरूले तनावको गम्भीरता झल्काउँछन् ।

चीनको सैन्य शक्ति पनि उल्लेखनीय छ । अप्रिल २०२५ सम्म चीन विश्वको पहिलो नौसेना शक्ति बनेको छ, जसले लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र, र ड्रोनमा ठूलो लगानी गरेको छ । ताइवानलाई मुख्य भूमिमा विलय गराउने शी जिनपिङको सपनाले सैन्य अभ्यासहरूलाई तीव्र बनाएको छ । अमेरिकाले ताइवानलाई अर्बौँ डलरको हतियार दिइरहेको छ, जसले तनावलाई थप बल पु¥याएको छ ।

यद्यपि, हाल यी तनावहरू सैन्य युद्धमा परिणत भएका छैनन्, तर व्यापार युद्धले यस्तो जोखिमलाई बढाएको छ ।
चीनको आर्थिक लचिलोपनले पनि उसलाई बलियो सावित गरेको छ । सन् २०२४ मा चीनको अर्थतन्त्र १८.६ ट्रिलियन डलरको थियो, जसमा उत्पादन, कृषि, र प्रविधिको विविधीकरणले बलियो बनाएको छ । ट्यारिफ युद्धले चीनको जीडीपी वृद्धि ५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ, तर आन्तरिक माग बढाउन र निर्यात बजार विविधीकरण गर्न नीतिगत प्रोत्साहन र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता पहलहरू प्रयोग भइरहेका छन् । तथापि, डिफ्लेसन, सम्पत्ति बजारको सङ्कट, र उच्च ऋण स्तरले चीनलाई आन्तरिक चुनौती छन् ।

अमेरिकाको तुलनामा, चीनको रणनीति केन्द्रित र प्रभावकारी छ । अमेरिकाले विश्वभर ट्यारिफ युद्ध लड्दा उसको अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ । अप्रिल १६ मा एकान्तिपुर डट कम ले लेख्यो, अमेरिका र चीनबीचको आरोप–प्रत्यारोपले व्यापार युद्ध थप चर्किनेछ । यस्तै, एक्स मा ओम थापा २७ ले लेखे, ट्रम्पको अदूरदर्शी निर्णयले अमेरिकी अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ । यी भावनाहरूले विश्व समुदायमा अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि र चीनप्रति आत्मविश्वास बढेको देखाउँछ ।

भारतको सन्दर्भमा, यो युद्धले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेजन जस्ता प्लेटफर्ममा मूल्य घटाएर भारतीय बजारमा प्रभाव बढाएका छन् । तर, सेयर बजारको अस्थिरताले लगानीकर्तालाई नोक्सान भएको छ । आत्मनिर्भर भारत अभियान र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनले भारतलाई दीर्घकालमा फाइदा हुन सक्छ । युरोपेली सङ्घ भने यो युद्धमा पछाडि परेको छ, किनभने उसको संरक्षणवादी नीतिले व्यापारिक लाभ कम गरेको छ ।

यो व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम बढाएको अप्रिल १२ मा बनियाब्दिन्द्र ले एक्स मा लेखेका थिए । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले गरिब राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याउनेछ । यो युद्धले विश्व बजारमा मूल्यवृद्धिको अस्वाभाविक ग्राफ बढाएको छ । तथापि, चीनको रणनीतिक जवाफ, आर्थिक लचिलोपन, र वैश्विक प्रभावले उसलाई अगाडि राख्छ । यदि यो युद्ध सैन्य द्वन्द्वमा परिणत भयो भने तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना नकार्न सकिँदैन, तर हाल यो आर्थिक युद्धमा चीनको पल्ला भारी छ ।

यो युद्धको भविष्य अनिश्चित छ । चीनको प्रभुत्वले विश्वलाई नयाँ आर्थिक व्यवस्था तर्फ लैजान सक्छ, तर आन्तरिक चुनौती र सैन्य तनावले उसको गति रोक्न सक्छ । अमेरिकाले आफ्नो रणनीति सुधारेमा प्रतिस्पर्धा कडा हुन सक्छ । भारत र युरोप जस्ता शक्तिहरूले सन्तुलित नीति अपनाएर अवसरहरू उपयोग गर्नुपर्नेछ । अन्ततः, यो युद्धले विश्वलाई एकतर्फी प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय व्यवस्थातिर लैजान सक्छ, तर त्यसका लागि विश्व समुदायले सहकार्य र शान्तिको बाटो रोज्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्