काठमाडौं । लगानी बोर्डले मेट्रो रेल सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा मेट्रो रेल विकासका लागि भायविलीटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) को व्यवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निणर्य गरिएको हो ।
जसमा लगानी बोर्डको कार्यलय, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आइतवार सम्पन्न लगानी बोर्डको २५ औं बैठकले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निणर्य गरेको छ ।
बोर्डले तयार गरेको आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) तथा प्रोजेक्ट आइडिया नोट पिनमा समावेश १ सय २२ ओटा परियोजनाहरुका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि क्रमशः आगामी सेप्टेक्वर १८ र ३०सम्म म्याद थप्ने र दुवै परियोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई सो अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने कार्ययोजना अविलम्व बोर्डको कार्यलयमा पेस गर्न निर्देशन दिने निणर्य गरेको छ ।
दुवै आयोजनालाई प्राविधिक हिसावले आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा समेत दुई महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी उपलब्ध गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यलयले संयुक्त रुपमा गृहकार्य गरी आयोजना विकास निर्माण एवं सञ्चालनको खाका (मोडालिटी) लाई अन्तिम रुप दिने निणर्य गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष दाहालले ठूला पूर्वाधार परियोजना विकासको क्रममा नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायीत्व पूरा नगर्दा परियोजना ढिलाई हुने कुरामा सचेत रहन आग्रह गरे ।
