काठमाडौं । कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण घोषणा गरेका ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको हो ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले दुई साताअघि सम्झौता भई परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययनको काम सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘एक महिनाभित्र क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तय गर्ने, दुई महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र पाँच महिनाभित्रमा अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी परामर्शदाता कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ’, उनले भने ।

इआइए नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि वातावरणीय अध्ययनको कामलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको आचार्यले बताए । समयमा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा घोषणा गरेको वर्षौँ बित्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले पठाएको प्रस्ताव सङ्घ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित हुन्छ’, उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको छ । सङ्घ सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगिसेकेको उनको भनाइ थियो ।

जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापासहित मन्त्रालयका पदाधिकारीले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटघाट गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले जग्गा दिने प्रक्रियालाई छिटो टुङग्याउन मातहातका मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषित औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारले पुँडीटारमा ५४ करोड र लोकाहा खोलामा ७६ करोड रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)समेत तयार पारिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच भइसकेकाले अब जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सङ्घ सरकारको निर्णयको पखाइमा प्रदेश सरकार रहेको महाशाखाका प्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव गतवर्ष नै सङ्घमा पठाएको थियो । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जग्गा प्राप्ति भएपछि पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहाखोलामा एक सय ४१ बिघामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ । लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्रले नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो । पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेका ठाउँ भए पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्दछ । जग्गाको नापजाँच र श्रेस्तासमेत कायम भइसकेको जनाइएको छ । सङ्घ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्नेमा आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे । पुँडीटारमा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थापाले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिवलगायतसँग भेटेर जग्गाको विषयमा कुरा राखेका छौँ । जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने ।

घोषणा भएको वर्षौँ वितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि नबढ्नु दुःखद् रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न नसकेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । कतिपय स्थानीय तहले जग्गा भएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । उद्योग ग्राममा बजेट खर्च गर्न नसकेर गतवर्ष कतिपय स्थानीय तहले बजेट फिर्ता गरेका थिए । रासस