काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि छुट्टाएको बजेट अपुग भएकै अवस्थामा गत आर्थिक बर्षभर सिमेन्ट निर्यात गरेका ४ उद्योगले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि आवेदन दिएका छन् । पाल्पा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र सम्राट सिमेन्टले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिएका हुन् । गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत सरकारले सिमेन्टको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान र १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्दा महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैको फाईदा उठाउन गत आवको सुरुवातिदेखि नै सिमेन्ट उद्योगीहरुले नेपालको सिमाना नजिकका भारतका विभिन्न सहरमा सिमेन्ट पठाउन थालेका थिए । यसरी सिमेन्ट पठाउँदा गत आर्थिक बर्ष मात्रै विभिन्न सिमेन्ट उद्योगीहरुमार्फत नेपालबाट ७७ करोड ९३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको १० लाख ४ हजार २३ मेट्रिकटन सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।
यो परिमाण चालु आर्थिक बर्षमा भने अझै बढेर पहिलो ३ महिनामै ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ माथि पुगेको छ । अर्थात नेपालका सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरुले चालु आवको साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै गत आर्थिक बर्षभर निर्यात भएको भन्दा ८ करोड बढी ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट निर्यात गरेका हुन् ।
गत आवको बजेटमा विभिन्न ६ वस्तुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने घोषणा गरिएपछि गत बर्ष कात्तिकमा निर्यातमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा संशोधन गरिएको थियो । जसमा छुर्पी, सिमेन्ट, क्लिंकर, डण्डी, खानेपानीलगायत ६ वस्तुलाई समेटिएको थियो । यसरी सरकारले नेपालमा उच्च उत्पादन सम्भावना भएको सिमेन्टलाई पनि निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा राखिदिएपछि उद्योगीहरुमा पनि खुसीयाली छाएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगीहरुले सिमेन्ट र क्लिंकरको निर्यात सुरु गरेका थिए ।
निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आर्थिक बर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागसामु ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धिको स्वघोषणासहित निर्यात गरिएको वस्तुमार्फत पाईने अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । खासगरी निश्चित समयमा वस्तु उत्पादन गरी ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले वस्तुको प्रवृत्ति हेरेर निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।
सोहीअनुसार विभागले चालु आवको असोज मसान्तसम्म विभिन्न उद्योगीहरुबाट स्वघोषणासहितका आवेदनहरु संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक बर्ष वस्तु निर्यात गरेकै कारण निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने भन्दै विभागसामु ४ सय ९० को हाराहारीमा उद्योगीहरुले आवेदन दिएका छन् । सोही आवेदनमध्ये ५ आवेदन भने सिमेन्ट उद्योगीका रहेको विभागका प्रवक्ता रमिला भण्डारीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरुमध्ये सम्राट सिमेन्टले भने सिमेन्ट र क्लिंकरका लागि भन्दै छुट्टाछुटटै दुईओटा आवेदन विभागमा पठाएको छ ।
यसरी आवेदन दिने उद्योगहरुलाई उनीहरुले निर्यात गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि हेरेर सोही अनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानका लागि विभिन्न बैंकहरुलाई सिफारिस पठाउने उनले जानकारी दिइन् । कार्यविधिमा उद्योग विभागमा आएको स्वघोषणासहितका आवेदन अनुसार अनुसार विभागले कम्तीमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार विभागले उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएको बैंकमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उद्योग विभागले निश्चित अवधिमा उद्योगले गरेको निर्यात र त्यसमा लागेको आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यलाई हिसाब गरेर सिफारिस गरिदिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा मूल्य अभिवृद्धि जति आयो त्यहिअनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यसका लागि उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र र उद्योग विभागको सिफारिससहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ ।
बजेटको कमी
यसरी गत आर्थिक बर्षका लागि निर्यातमा नगद अनुदान पाउनेगरी विभिन्न ५ सय ९० हाराहारीमा उद्योगहरुले आवेदन दिएपछि सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको रकमले नपुग्ने देखिएको छ । विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारी पनि गत आवको बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान दिनका लागि भन्दै सरकारले ९० करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएपनि करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आउने अनुमान गरिएको बताउँछिन् । बाँकी रहेको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भने अर्थमन्त्रालयमार्फत पुनः शोधभर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । ‘गत आर्थिक बर्षका लागि भनेर जम्मा ९० करोड रुपैयाँ मात्रै नगद अनुदान वितरणका लागि भन्दै विनियोजन भएको,’ उनलले भनिन्, ‘तर, वितरण गर्नुपर्ने रकम नै करिव ३ अर्ब पुग्ने देखिएको छ, बाँकी रकम पुनः विनियोजन गरे मात्रै उद्योगी व्यवसायीले नगद अनुदान पाउने देखिन्छ ।’
उद्योग विभागकै एक अधिकारी भने हाल नयाँ आएका आवेदनमध्ये पुरानो कार्यविधिले समेटेका वस्तुहरुको मात्रै आवेदनमाथि अध्ययन भईरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार गत कात्तिकमा गरिएको कार्यविधि संशोधनमार्फत समेटिएका छुर्पी, डण्डी, सिमेन्ट, खानेपानीलगायतका वस्तुको आवेदनमाथि अध्ययन गर्न अझै समय लाग्ने उनको भनाई छ । ‘गत आर्थिक बर्षको निर्यातमार्फत अनुदान पाउने गरी झण्डै ५ सय उद्योगहरुको आवेदन हामीकहाँ प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर हाल संशोधित कार्यविधिमा समेटिएका वस्तुका उद्योगको आवेदन हामीले हेर्न भ्याएका छैनौं हाल पुरानै कार्यविधिले समेटेका वस्तुहरुको अध्ययन भईरहेको छ ।’
