काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ५ महिनामा नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा ६० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । उद्योग विभागले व्यवसायिक भिसा सिफारीसमा केही कडाई गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा देखिएको उद्योग विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको उच्च उत्तारचढाव, सरकारी नीतिलगायतका कारण यो बर्ष वैदेशिक लगानीमा संकुचन आएको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ५ महिना अर्थात साउनदेखि हालसम्म नेपालमा १२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । यो गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५९.१९ प्रतिशतले कम हो । यस्तो लगानी प्रतिवद्धता गत आर्थिक बर्ष अर्थात २०७८÷७९ को सोही अवधिमा २९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको आएको थियो ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ५ महिनामा नेपालले १ सय ८ परियोजनामार्फत उक्त परिमाणमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । यस अवधिमा नेपालमा विदेशी लगानीका ८८ ओटा साना, १९ ओटा मझौला र एउटा ठुलो परियोजनामार्फत लगानी प्रतिवद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार क्षेत्रगत आधारमा कुरा गर्दा यस अवधिमा विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी सेवामुलक क्षेत्रमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा नेपालमा विदेशी लगानीका ४९ ओटा सेवामुलक परियोजनाहरु दर्ता हुँदा ४७ ओटा परियोजना पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धित छन् । यस्तै विदेशी लगानीकर्ताहरुले यसै अवधिमा ७ उत्पादनमुलक, ४ सूचना प्रविधि र एउटा पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनामार्फत नेपालम लगानीको प्रस्ताव गरेका हुन् । चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा आएको वैदेशिक लगानीको प्रस्तावमार्फत बार्षिक ६ हजार ३ सय ५३ जनाले रोजगारी पाउने बताईएको छ ।

व्यवसायिक भिसा सिफारिसको बाधा

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ५ महिनामा वैदेशिक लगानीमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट आउनुमा नेपालभित्रकै विभिन्न कारणहरु रहेको विभागको दाबी छ । अर्थतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, बैंक ब्याजदर, अस्थिर राजनीतिलगायतका बिषयहरुले वैदेशिक लगानीमा केही असर पारेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन् । यस्तै हालै विभागले अनावश्यक व्यवसायिक भिसा सिफारिसमा गरेको कडाईले पनि यसमा संकुचन आएको उनको भनाई छ ।

विभागले कात्तिक १७ गते एक सूचना जारी गदै अव व्यवसायिक भिसा सिफारिस गर्दा लगानीकर्ताले लगानी ल्याउन गरिरहेको प्रयासका आधारमा मात्रै गरिने व्यवस्था गरेको थियो । यसले विदेशी लगानीमा गनिने अनावश्यक वा अर्थहीन लगानीलाई छुट्याएको उनको भनाई छ । छ । ‘पछिल्लो समय अनावश्यक लगानीको प्रतिवद्धता गर्ने तर, लगानी नल्याउने प्रवृत्ति देखिएपछि हामीले मिसा सिफारीसमा कडाई गर््यौ,’ उनले भने, ‘भिसा सिफारिसमा गरिएको कडाईको केही असर वैदेशिक लगानीमा देखिएको पक्कै हो ।’

उनका अनुसार यसअघि अर्थहिन लगानी पनि प्रतिवद्धतामा गनिँदै आएकामा अब भित्रिने लगानीमात्रै यसमा गनिने छ । अर्थात हालको तथ्यांकमा देखिएको लगानी प्रतिवद्धता पुर्ण रुपमा भित्रिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, पनि सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन कटिबद्ध रहेको उनको भनाई छ । कुनै पनि क्याटागोरीको लगानीलाई रोक्दा अन्य क्याटागोरीमासमेत असर पर्ने भएपछि सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पनि घटाईसकेको छ । थ्रेसहोल्ड घटेसँगै अब विदेशी लगानीकर्ताहरुले २ करोड माथिका लगानीका परियोजना ल्याउन सक्नेछन् । यसले थप ठुलो लगानी पनि आकर्षित गर्ने अनुमान विभागका महानिर्देशक तिवारीको छ ।

‘हामीले निश्चित उद्योगमा मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनेगरी नीति बनायौं भने त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई त असर पार्छ नै ठुलो लगानी ल्याउन पनि निरुत्साहित गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विदेशी लगानीको न्युनतम सिमा घट्नुपर्ने थियो, त्यो घट्यो ।’ नेपालमा सुरुदेखि हालसम्म वैदेशिक लगानीका ४ खर्ब ३१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बढीका ५ हजार ६ सय ४१ परियोजना दर्ता भएका छन् ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी परियोजना साना उद्योगअन्तर्गतका ४ हजार ६ सय ९६ ओटा छन् । यस्तै हालसम्म मझौला ६ सय २२ र ठुला ३ सय २३ विदेशी परियोजना नेपालमा दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यी परियाजनाले २ लाख ९८ हजार ४ सय ७३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।