काठमाडौँ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सङ्घले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट, क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सहज भएको जनाएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट निर्यातमा नगद प्रोत्साहन तथा उद्योगहरूले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । सङ्घले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हितमा निर्णय भएको जनाएको हो ।
सरकारले निर्यातसँगै विद्युत् उपयोगमा छुट दिँदा वार्षिक रु १५० अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सम्भावना रहेको सङ्घका अध्यक्ष धुव्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । निर्यातमा वृद्धि हुँदा देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।
उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यविधि बनाएर दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ ।
