काठमाडौं । उद्योग विभागले आफना सेवा सुविधालाई डिजिटलाईज रुपमा दिनका लागि बजेटमा थप ५० लाख माग गरेको छ । हालसम्म दिईदै आएको सेवालाई डिजिटलाईज रुपमा प्रदान गर्न थप ५० लाख बजेट माग गरेको हो ।

हालसम्म दिईदै आएको सेवा भैतिक उपस्थितिमै लिनुपर्ने अवस्था रहेको र उक्त तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न झन्झटिलो भएकाले झन्झटमुक्त तवरले सेवा प्रवाह गर्न विभाग डिजिटलाईज्ड हुन लागेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

आगामी असारदेखि उद्योग विभागले दिने सेवा सुविधाहरु भैतिक उपस्थिती बिना नै लिन सकिने प्रणाली विस्तार गर्न लागेको छ । हालसम्म दिईदै आएको कागजी सेवा झन्झटिलो भएकाले डिजिटलाईज गर्न थप ५० लाख बजेट माग गरेको छ । विभागले हाल आफ्ना सम्पूर्ण तथ्यांक र फाईल स्क्यान गरि आफ्ना डाटा इन्ट्री गर्ने काम गरिरहेको छ । आगामी असार १ गतेदेखि विभागले बेटा भर्सन सुरु गर्ने र साउन १ गतेबाट पुर्णरुपमा विभागले दिने सेवाहरु अनलाइनबाटै लिन पाईने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।

हालसम्म विभागबाट प्रदान भईरहेका उद्योग दर्ता, नवीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नेलगायतका कामहरु अब अनलाइनबाटै हुने भएका छन । विभागले आफ्ना सेवा सुविधालाई डिजिटल प्ल्याटफर्मबाटै उपलब्ध गराउनका लागि १ बर्ष अगाडि देखि सफ्टवेयर निर्माण प्रक्रिया थालेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सफ्टवेयर निर्माणका लागि विभागले टेण्डर आह्वान गरेर नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । जसका लागि नेपाली कम्पनी इन्फोडेभलपरले सफ्टवयर निर्माण गरि बेटा भर्सन परीक्षण गर्ने गरि तयारी अगाडि बढेको विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त सफ्टवेयर निर्माणका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । साउन १ गतेदेखि विभागले आफ्ना सेवा पुर्ण डिजिटलाईज्ड रुपमा दिन थालेपछि सेवाग्राहीले अनलाईनको प्रयोग गर्दै घरबाटै सम्पुर्ण सेवाहरु पाउन सक्ने गरि विगत ४ महिना देखि धमाधम काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक तिवारीले बताए ।

विभागले यस अघि वेवसाईट निर्माण गरेयता सम्पुर्ण जानकारी एवं तथ्यांकहरु वेबसाईटबाटै प्राप्त भएकाले सेवाग्रहिको कार्यलयमा हुने भीड घटेको र आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई नै डिजिटलाईज गर्दा सेवाग्राहि झन लाभांम्वित हुने विभागका सुचना अधिकारी पुर्णिमा उपाध्यायले बताए ।

पुर्ण रुपमा पेपरलेस बन्दै विभाग

आगामी साउनदेखि विभाग डिजिटलाइज्ड भएसँगै विभागका सेवा लिन सहज हुने भएको छ । जसमा उद्योगको प्रमाणपत्र लिने, उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिने, उद्योग नवीकरण, प्रमाणीकरणलगायतका सम्पुर्ण कामहरु अनलाईनबाटै गर्न सकिने विभागकी निर्देशक उपाध्यायले जानकारी दिइन ।

नेपालमा २०७५ साउन १० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठक कागजको सट्टा म्याकबुकको प्रयोग गरि बसेको थियो । उक्त पेपरलेस तवरमा बसेको बैठक पस्चात विभिन्न कार्यालयमा कागजको प्रयोग नगरेरै सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल अगाडी बढेको पाईन्छ ।

विभाग डिजिटलाईज्ड भए पछि हालसम्मको झण्झटिलो प्रक्रियाको अन्त हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरु दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्यमा सहज रुपले सेवा लिन सकिने भएको छ । सेवाग्राहिले घरमै बसेर आवस्यक अनलाईन बाटै आफुलाई चाहिएको सेवा लिनसक्नूका साथै आफु बसेकै ठाँउबाँट उक्त डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न सक्ने विभागकी निर्देशक उपाध्यायले जानकारी दिइन ।

५० बर्ष पुराना फाईलहरु पनि स्क्यान गरिदै

हालसम्म उद्योग विभागले दिईरहेका सेवा कागजी प्रक्रियामै सिमित बनेका छन । उक्त कागजी रुपमा सेवा दिन र अभिलेख खोज्न असहज भएकाले छिटो र सहज किसमले सेवा प्रवाह गर्नका लागि विभाग डिजिटलाईज्ड हुन लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले पुराना फाईल खोज्ने झन्झटिलो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि र सेवालाई छिटो र सहज रुपमा दिनका लागि डिजीटलाईज्ड रुपमा जानुपर्ने अवस्था आएको विभागका महानिर्देशक तिवारीले बताए ।