काठमाडौं । अध्ययन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा सफल हुन सकिरहेको छैन। सफल हुन नसक्नुमा उद्योगीहरूका विभिन्न आशंका सँगसँगै सरकारी ढिलासुस्ती र नोकरशाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। यसबीचमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन तथा विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएर सेजमा उद्योग प्रवेश गराउन खोज्ने सरकारी पहल पनि सफल हुन सकेन। निजी क्षेत्रलाई मनाउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा फेरि संशोधनको तयारी भइरहेको छ।

सन् २००४ मा सिमरा , पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले सन् २००८र ०९ को बजेट मार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

सरकारले मुलुकमा औद्योगिक विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सेजको स्थापना गरेको हो, तर त्यसलाई सार्थकता दिन नसक्दा स्वयं सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिकहरू यसबाट हुने फाइदाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।

ट्रान्समिटरको समस्याले गर्दा भैरहवा सेजमा उद्योगहरू जान चाहेका थिएनन् तर विद्युत लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था भइसक्दा पनि भैरहवा सेजमा अझै उद्योगहरू जान सकेका छैनन्। सिमरा सेज अर्थात् सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा समेत उद्योगीहरू आउन इच्छुक देखिएका छैनन्। ६८ वटा प्लटहरू रहेको सिमरा सेजमा गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि ती उद्योगहरूले रुचि देखाएका छैनन्। अमेरिकाले १० वर्ष सम्म नेपाली गार्मेन्टलाई शून्य भन्सार गरेको कारण सेजमा गार्मेन्ट उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उद्योगहरू भने सेजभित्र छिरेका छैनन्। गार्मेन्ट उद्योग आउन नसकेपछि अन्य उद्योगलाई खुला गरेको सिमरा सेज पनि प्रभावकारी बन्न सेकेको छैन। अन्य क्षेत्रका सेज भने प्रथम चरणमा रहेको छ।

विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउने, वयरहाउस सुविधा उपलब्ध गराइने, एकद्वार इकाइद्वारा भन्सार महशुल भुक्तानी, उद्योग दर्ता, बैंकिङ, बिमा, मुद्रा सटही, बिजुली, पानी र टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतको व्यवस्था दिने भनिएपनि तीमध्ये कयौं सेवासुविधाहरू कागजमा मात्र सीमित हुँदा लगानीकर्ताहरू सेजतिर आकर्षित हुन सकेका छैनन्। २०५८ मा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनालाई परिवर्तन गरी २०६६ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति बनाइयो त्यसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरियो, तर नतिजामा कुनै भिन्नता आएको छैन।

उद्योग प्रवेश गराउन गाह्रो भएको सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले धेरै पटक प्रस्ताव आह्वान गरेपनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसैबीच विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको तयारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डिका प्रसाद भट्टले बताए । डा भट्ट भन्छन, ‘ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा निर्यात अनुपातलाई लिएर निजी क्षेत्र तथा उद्योगीहरूको मतान्तर रहेको छ। त्यसैले गर्दा ऐन संशोधन गरी निर्यात अनुपात वा निर्यात गर्न नसकेको खण्डमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। जसले निजी क्षेत्रलाई सेजमा भित्र्याउन मद्दत गर्छ, सेजको विकास हुन्छ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र – पहिलो संशोधन ऐन– २०७५ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात वाध्यकारी थियो। सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएको हाल एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको छ। उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत , चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रसँग गरेको अन्तरक्रियाको क्रममा निर्यात अनुपात वा वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन्। यसैबीच विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ।

सेजमा स्थापना भएको उद्योग तथा उत्पादनलाई सहजीकरण गर्नका लागि निर्यात प्रावधानमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए। मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यातलाई बढुवा दिनको लागि सेज स्थापना भएको हुदाँ निर्यातलाई नै वृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाल सहजीकरण गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै , ऐन अनुरूप सेजमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ। आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरू खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ। नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ऐनले आयकर छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। जसअनुरूप हिमाली पहाडी क्षेत्रमा रहेको सेजमा आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच गत फागुन तेस्रो साता भैरहवा तथा सिमरा सेजमा उद्योग राख्न चाहनेको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। भैरहवा तथा सिमरा सेज भित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगी र लगानीकर्ताहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन) को दफा ८ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम २४ अनुसार प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए। ४५ वटा प्लटको लागि आवेदन माग गरिएकोमा ५८ आवेदन परेको उनले बताए। आवेदन दर्ता गराउने उद्योगहरूमा विद्युतीय उत्पादन, विद्युतीय स्कुटर एसेम्बल, गार्मेन्ट, प्लास्टिक सामग्री उत्पादन गर्ने रहेका छन्। दर्ता गरेका उद्योगहरूले लगानी र रोजगारी सहित प्रस्ताव गरेका छन्।

यता सिमरा सेजका ब्लक ‘ए’ भित्रका ६८ वटा प्लटका लागि आवेदन माग गरिए पनि आवेदन न्यून आएको बताइएको छ। सेजमा हाल भूबहाल २० रुपैयाँ प्रति महिना प्रति वर्ग मिटर र भूबहाल अवधिका बढीमा ३० वर्ष रहेको छ। प्राधिकरणले सेजमा आन्तरिक सडक, विद्युत, पानी, ढल, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, दुषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बिमा लागयतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ ।

यता पाँचखाल सेजमा भने वातावरण व्यवस्थापन योजना (इएनपि) को काम भइरहेको भएको छ। त्यस्तै, पाँचखाल सेजमा भने एक हजार रूख कटान गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ। एक बराबर १० रूख रोप्ने शर्तमा प्राधिकरण मन्त्रालयबीच छलफल अघि बढेको डा भट्टले बताएका छन्। यसैबीच भएका सेजहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नै सरकारले पाँचवटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने बताउँदै आएको छ।

सेजमा लगानी र रोजगारी सहितको प्रस्ताव

भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० मा अर्ब लगानी र रोजगारीको प्रस्ताव सहित आवेदन परेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे सँगै लगानी र रोजगारी सहित उद्योगीहरू आएका हुन्। तर, उद्योगीहरूले आवेदन दिए पनि उनीहरू सेजमा आँउछन् भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार भने छैन। यसअघि पनि निजी क्षेत्रले आवेदन दिए पनि करिब २ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालन भए, त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेनन्।

यसैबीच, भैरहवा सेजमा करिब सात अर्ब लगानी र करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी र सिमरा सेजमा करिब तीन अर्ब लगानी र एक हजार दुई सय जनालाई रोजगारी सहित उद्योगीले आवेदन दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डिका प्रसाद भट्टले बताए ।

भाडादर संशोधन गरे सँगै आवेदन दिनेको संख्या बढेको प्राधिकरणले बताएको छ। सेजमा पछिल्लो समय आकर्षण देखिनु राम्रो कुरा भएको बताउँदै डा भट्टले भने, ‘पछिल्लो समय सेज प्रति उद्योगीहरूको लगाव बढेको हो। सेजमा सहजीकरण गरिए सँगै उद्योगीहरूले आवेदन दिन क्रम बढेको हो।’ भैरहवा सेजका लागि ४५ वटा प्लटको लागि आवेदन माग गरिएकोमा ५८ वटा आवेदन परेको छ। ६८ वटा प्लटहरू रहेको सिमरा सेजका लागि समेत उद्योग स्थापनाको लागि आवेदन परेको छ। आवेदन परे पनि उद्योगहरू सेज भित्र आँउछन् नै भन्न नसकिने प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।

‘ सेज स्थापना भएको लामो समय हुँदा पनि उद्योग भित्रन नसकेको अवस्थामा आवेदन पर्दैमा उत्साहित हुनुपर्ने वातावरण छैन ’, कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने,‘ उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमा पाइदैन। अधिकांश जसो विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई त्यसलाई प्रशोधित गरेर निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा सेजमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्न उद्योगलाई कठिन हुन सक्छ।’

सन् २००४ मा सिमरा , पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले २००८र ०९ को बजेट मार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तस्बिरः भैरहवा सेजको प्रशासनिक भवन / श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार