काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तामा भ्रमणमा जान लागेका प्रम देउवाले भारतीय उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडु, विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि भन्दै मुख्य ७ एजेन्डा तय गरेको छ । जसमा सीमा विवाद समाधानदेखि जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनेसम्मका एजेन्डा तय भएका छन् । तर, करिव २ बर्षदेखि भारतीय र नेपाली पक्ष सहमत भइसकेको पारवहन सन्धि पुनरावलोकनमा हस्ताक्षरको एजेन्डा भने तय गरिएको छैन । तर, यसपटकको भ्रमणमा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने व्यवसायी तथा जानकारहरु बताउँछन् ।
कोरोना अघि र कोरोना महामारीकै बीच नेपाल र भारतीय पक्षबीच यसमा सहमति जुटाउन ३ ओटा बैठक बसिसकेका छन् । तर, यी बैठकहरु भर्चुअल माध्यमबाटै बसेकाले सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकिरहेको थिएन । सन्धिमा समेटिएका सबै बुँदाहरुमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटिसकेको छ । दुवै पक्षले ड्राफ्टसमेत तयार पारिसकेका छन् । यसरी सबै सहमति भइसकेर हस्ताक्षर हुनमात्रै बाँकी रहेको सन्धिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने अनुमान पूर्व वाणिज्य सचिव रविशंकर सैँजुको छ ।
सबै कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा सजिलै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सकिने उनको भनाई छ । भारतीय पक्षले सबै बुँदाहरु स्वीकार गरिसकेको उक्त सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि उच्च तहको भ्रमणको पर्खाइ दुवै देशले प्रतिक्षा गरिरहेको भनिएको थियो । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले देउवाको भ्रमणका लागि भन्दै पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षरको एजेन्डा तय नगरेको भएपनि सन्धिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
दुई देशका राष्ट्र प्रमुखबीच भएको भेटमा केही नयाँ कुरा र केही पुरानै विषयमा मुख्य छलफल तथा वार्ता हुने गर्दछ । यसपटक प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटमा पञ्चेश्वर आयोजना, सीमा विवाद, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालगायतका एजेन्डा अघि सारिएका छन् ।
नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज हुने प्रकृतिको पारवहन सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएपनि यसलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउन सकिने गरी ‘सैद्धान्तिक सहमति’ भएपनि हुने सम्भावना अत्याधिक रहेको पूर्व वाणिज्य सचिव सैँजु बताउँछन् । ‘दुवै देशले चाहेको खण्डमा यसमा सजिलै हस्ताक्षर गर्न सकिने अवस्था छ, किनभने दुवै देशबीच यसअघि नै यसमा सहमति जुटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यदि हस्ताक्षर नभएर सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भयो भने पनि त्यसमार्फत ठूलो राहत मिल्नेछ र चाँडै हस्ताक्षरको काम अघि बढ्नेछ ।’
नेपालले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गर्ने आयात निर्यात सहजीकरणका लागि भन्दै गरिएको पारवाहन सन्धि पुरानो भएको र त्यसमा केही बुँदाहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको थियो । नेपालले राखेका धेरैजसो प्रस्तावमा भारत लचक भएर समझदारी भईसकेको छ । सन्धिको ड्राफ्ट पनि तयार भईसकेको भएपनि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन नसक्दा सन्धिमा भएका नयाँ व्यवस्था लागु भने हुन सकेका छैनन् ।
सन्धिको ड्राफ्टमा दुई पक्षले हस्ताक्षर नगर्दासम्म लागु हुँदैन र नयाँ व्यवस्था नेपालका व्यवसायीले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । नेपालले प्रस्ताव गरेका सबै कुरामा भारत सहमत भई सहमतिसमेत जुटिसकेको २ बर्ष बढी भयो । त्यसबीचमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यस्ता कृटनितिक क्रियाकलापहरु दुवै पक्षबाट अघि बढन सकेको थिएन । यसरी कुटनीतिक क्रियाकलाप अघि नबढ्दा हालसम्म हस्ताक्षर हुन नसकिरहेको उक्त सन्धि पुनरावलोकनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नयाँ सन्देश दिने अनुमान सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको छ ।
सन्धि पुनरावलोकनमा भारतको इन्ल्याण्ड वाटरवे नेपालले पनि प्रयोग गर्न पाउने, भारतीय दुई बन्दरगाह धाम्रा र मुन्द्राबाट पनि नेपालमा वस्तु ल्याउन सकिने, वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र भित्र्याइदै आएको ‘बल्क कार्गो’ विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट पनि भित्र्याउन पाइने, कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गरिनेलगायतका वुँदाहरु समेटिएका छन् ।
