काठमाडौं । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई डिजिटलाइज्ड गर्न सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको योमरी कम्पनीले आफ्नो प्रगति विवरण बुझाएको छ । कम्पनीले मंगलवार उद्योग विभागमा आफ्नो प्रगती विवरण बुझाएको हो ।
रिपोर्ट अनुसार हाल सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले बताएको छ । सफ्टवेयर निर्माणको काम सकिनलागेकाले आगामी मार्चदेखि एफडीआईको स्वीकृति अनलाइनबाटै दिइने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभागले सो कार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरीद प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । ‘हार्डवेयर खरीदका लागि विभागले टेन्डर आवह्वान गर्न लागेको छ,’ उनले भने ।
विभागले बल्र्डबैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा सफ्वेयर निर्माण शुरु गरेको हो ।
यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले सम्वन्धित देशमै बसेर नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त बनाउने तथा विभागलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुका साथै ‘डुइङ विजनेस कष्ट’लाई व्यवस्थित पार्ने उनले बताए ।
डुइङ विजनेस अन्तर्गत उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने ट्राभल खर्च, अपरेसन कस्ट, डकुमेन्टेशनलगायत पर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ता तथा उनीहरूका एजेन्टले उद्योग स्थापनाका लागि दर्ता एवं स्वीकृतिको प्रक्रिया नै झन्जटिलो भएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले विदेशी उद्योग सञ्चालन गर्नका लागी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी उद्योग दर्ताका लागि फर्म भर्ने, उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्वन्धित मन्त्रालयको सहमति, कर्मचारी राख्ने,एउटै विवरण धेरै ठाउँमा देखाउनुपनलगायत झण्झट छ ।
त्यस्तै आइइई, इआइएलगायत गर्दा विजनेश कष्ट निकै हाई हुन्छ । यससँगै डुईङ विजनेसको सूचीमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुने विश्वास न्यौपानेको विश्वास छ । कम्पनी रजिष्टारले म्यानुअलबाट अनलाइनमा गएपछि डुईङ विजनेस कष्टमा केही सुधार भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैवीच विभागले ‘इन्टर एजेन्सि कनेक्टीभीटी’ पनि गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । जसअन्तर्गत सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रार सँग कगजपत्रको आदान प्रदान अनलाइनबाटै हुने बताइएको छ ।
विभागले निकट भविष्यमै आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतसँग यस्तो सेवा कार्यन्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ ।
आईएफसिले उद्योग विभागको वेव डिजाइनिङ, तालीम, टेक्निकल व्याकअप, डकुमेन्ट डिजिटलाइजेशनलगायत गर्नका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
