काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले तत्काल विद्युतको उपभोग बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

इप्पानले विद्युत उपभोग बढाउँदै बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रम जरुरी रहेको बताएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने भएकाले तत्काल खपतको नीति ल्याउन इप्पानले सुझाएको हो । इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुलीको उपभोग नबढेको खण्डमा यसमा लगानी भएको रु १० खर्ब जोखिममा पर्न सक्ने बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा उहाँले हाल प्रणालीमा एक हजार ३६० मेगावाट विद्युत जोडिएकोमा आगामी तीन वर्षभित्र कूल छ हजार मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरे । विद्युत उत्पादन बढेपनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर रु १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने र माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको विद्युत खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगीकरण नहुने अवस्थाले आगामी तीन वर्षमा विद्युत् माग १७र१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन ।’ उनले चालू आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झण्डै चारह हजार ५०० सय मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था रहेको र त्यो सन्दर्भमा बिजुली बिक्री गर्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत खेर जाने सङ्केत गरे ।

उनले गत चैत्रमा लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा नचल्दा रातको समयमा झण्डै २०० मेगावाट विद्युत खेर गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको बताउँदै आगामी वर्षको वर्षामा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने दाबी गरे ।

उनले विद्युत खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र शेयर लगानी गर्नेको पैसा डुब्ने बताउँदै सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत व्यापारको मार्ग प्रशस्त हुने बताए । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपनि सम्पन्न हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकाले विद्युत व्यापार कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

बङ्गलादेशमा विद्युत बिक्री गर्न कूल २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएका कारण तत्कालका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार भारत नै भएको उनको तर्क छ । ‘अहिले नै सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बेच्न समस्या छैन ।’, उनले भने, ‘बङ्गलादेश, म्यानमारजस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कलन आइलाग्छ ।’

विद्युत बिक्रीका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकाले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटबल–गोरखपुर समयमै बन्नेमा समस्या देखिएको भन्दै उनले यसलाई राजनीतिको रुपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।

निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम मार्फत विद्युत खपत बढाउन सकिने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेकाले आगामी वर्षमा यसलाई विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपतन तथा १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपतको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले भारतबाट हिँउदमा ५०० मेगावाटसम्म विद्युत आयत गरिरहेपनि हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न नसकेको बताउँदै गत वर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपूर्ति मात्र गरिएको उनको कथन छ ।