विजखवर स‌वाददाता

३० कात्तिक  काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जलविद्युत विकासमा अवरोध गर्नु आर्थिक अपराध भएको बताएका छन् । ‘संविधान नबनेको कारण देखाएर अब विकासका काममा अवरोध गर्न हँुदैन,’ नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धक संघको २० औ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी सँगै सहयात्रा गरेका देशले आर्थिक रुपमा धरै फड्को मारे तर हामी संक्रमणकाललाई देखाएर अझैपनी उम्कन खोज्दैछाै ।’

नेपाली सञ्चारमाध्यम र समाजले सधै नकारात्मक कुरालाइमात्रै प्रचारप्रसार गरेकोमा दुखेसो पोख्दै महतले विकास निमार्णका कुरामा सधै सकारात्मक तरिकाले हेर्न अनुरोध गरे । विकासका काम गर्न संविधान बाधक नभएको भन्दै उनले कडा मेहनत र दृढ इच्छाशक्ती चाहिने स्पष्ट पारे । महतले राजनितीलाइ भन्दा विकास निमार्णका समाचारलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे । बायोग्यास उत्पादनले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको उर्जा प्रयोगमा ठूलो भुमिका खेलेको बताए । साथै बायोग्यासको राम्रो प्रवद्र्धन गर्न सके पशुपालन र कृषिमा समेत फाईदा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलले वायोग्यासकै प्रयोग गरेकै कारण कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत नेपालले बार्षिक ५ दशमलव २ मिलीयन डलर अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । उनले बायोग्यास उत्पादनमा नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट रहेको भन्दै अहिले संसारभरका ३५ मुलुकले यो प्रविधीको प्रयोग गरीरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै नेपाल वायोग्यास प्रवद्र्धक संघका अध्यक्ष लोकनाथ घिमिरेले अहिले नेपालमा ३ लाख भन्दा बढि वायोग्यासको प्रयोग भैरहेको बताउदै अबको ५ बर्षमा नेपालमा वायोग्यासको सङख्या १३ लाख पु¥याउने योजना रहेको जानकारी दिए । बार्षिक ५ हजार बढिको सङख्यामा वायोग्यास उत्पादन भएको र यसबाट ५ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
नेपालमा सन् १९९२ देखि वायोग्यास उत्पादन शुरु गरिएको हो । अहिले यसको उत्पादनका लागि देशभर १ सय १७ कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । वायोग्यासको सेवा लिन चाहनेहरुका लागी सरकारले शहरी इलाकामा १० हजार र ग्रामिण इलाकामा ५ हजार रुपंैया सहुलियत दिएको छ ।