रमेश लम्साल
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक को ६ महिनामा १७ ओटा जलविद्युत आयोजनालाई विदुत उतपादन अनुमति दिएको छ ।
सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको हो । अनुमति पाएका अधिकाशं निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् ।
उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता ७४१ मेगावाट रहेको छ । सरकारले हालसम्म ४ हजार ४३५ मेगावाटका कूल १५१ जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले जारी गरेको त्यस्तो अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश आयोजनाले निर्माण शुरु गरिसकेका छन् ।
चालु आवमा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनामध्ये अधिकांशले एक बर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने तयारी गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहकाअनुसार यसवर्ष कोरियाली लगानी रहने माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । रसुवामा आयोजनास्थल रहेको ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २१६ मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै १६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको छ । ‘नाशा हाइड्रोपावर कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्ने उक्त आयोजना दोलखामा अवस्थित छ ।
ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल तथा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला, ४० मेगावाटको सुपर न्यादी, ५० मेगावाटको मस्र्याङदीबँेसी तथा ४५ मेगावाट क्षमताको कसुवा खोला आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।
यस्तै १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ । चितवनको दारेचोकमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकका ब्लू इनर्जी रहेको छ । हिमस्टार ऊर्जाले प्रवद्र्धन गर्न लागेको पाँच मेगावाट क्षमताको बुकु, ३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला, ४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको पदम खोला, १ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेलाङ तथा १ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको स्टुल खोलाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)काअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका धेरैजसो आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् भने पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)को प्रतिक्षामा छन् ।
सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पहिलोचरणमा पिपिए गर्ने तयारी गरेको छ । नदी प्रवाही भन्दा पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा कूल विद्युत् उत्पादन तर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नदी प्रवाही आयोजनासँग पिपिए गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा पिपिएको तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै विभागले विभिन्न नौ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति चालु आवको ६ महिनामा प्रदान गरेको छ । एक सय ३२ केभी क्षमताको नयाँ मोदी लेखनाथ र कुशाहा विराटनगर १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छन् ।
कापडीगाड ३३ केभी, माथिल्लो खोरुङ्गा ३३ केभी, बागमती कुलेखानी ६६ केभी, तामाकोशी काठमाडौँ ४०० केभी, चौतारो लामो साँघु ३३ केभी र माथिल्लो हेवा खोला ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनले निर्माणका लागि विभागबाट अनुमति लिएका छन् । विभागबाट हालसम्म ९२ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिएका छन् ।
