रमेश लम्साल
काठमाडौं । चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो ।
अर्थबाट प्राप्त स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न शुरु भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुन सकेको थिएन ।
सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदैआएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ ।
आयोगले विद्युतको गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ ।
आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युतका क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । विद्यमान कानूनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको थियो ।
आयोगले विद्युतको महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युतको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ ।
विद्युत सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
आयोगले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ ।
