काठमाडौं । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले सरकारलाई चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९सीजीजीसी०लाई बढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्र गरेपछी दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको बताएको हो ।
बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ । यो निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गर्दै भएकाले निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ ।
