काठमाडौं । सरकारले तयारी बस्तु र कच्चा पदार्थको एउटै भन्सारदर कायम गर्दा ‘स्टिल विलेट’ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् । रड बनाउन ल्याउने तयारी फलाम (विलेट) र विलेट बनाउनका ल्याईने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आईरन’को एउटै भन्सार मूल्य तोकिन्दा स्टिल विलेट उद्योगहरु मारमा परेका हुन् ।
उद्योग नीति अनुसार संकेत नम्बर (एचएस कोड) परिवर्तन भई कच्चापदार्थबाट अर्को तयारी बस्तु बनाउने बस्तु आयात गर्दा भन्सारदरमा १० प्रशितको भिन्नता काय गरिनुपर्छ । तर सरकारले भने एमएस विलेट र त्यस्ता विलेट बनाउने कच्चा पदार्थ आयातमा एउटै भन्सार दर कायम गरिदिएको शौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने बताउँछन् । ‘तयारी बस्तु आयातलाई न्यूनिकरण तथा देशमै उद्योग स्थापना गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि हामीले भ्यालु एड हुने खालका ठूला उद्योग स्थापना गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले १० प्रतिशत पनि भ्यालु एड नहुनेगरी एमएस विलेट आयात गरी डण्डी बनाएर बिक्री गरिरहेका छौं ।’
यदि स्पन्ज आईरन आयात गरेर नेपालमै स्टिल विलेट उत्पादन गर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा भ्यालु एड गर्न सकिने सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् । साथै यसबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै देशको आर्थिक विकासमा समेत उच्च सहयोग पुग्ने उनीहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो समय नेपाली स्टिल उद्योगहरुले वार्षिक औषतमा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात गरेर डण्डी तथा फलामका अन्य वस्तुहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर स्पन्ज आईरन आयात गरेर नेपालमै विलेट उत्पादन गर्ने हो भने सोही बराबरको सामान उत्पादन गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थले पुग्ने समेत न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘सरकारले स्पन्ज आईरन (कच्चा पदार्थ) र विलेट (तयारी वस्तुमा एउटै भन्सार दर कायम गर्दा नेपाली उद्योगीहरु मारमा परेका छन् भने आयातको नाममा वार्षिक थप ३५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यदि उद्योगी नीति अनुसारमात्रै पनि कच्चा र तयारी बस्तुमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सारदर फरक गरिदिने हो भने डण्डी तथा विलेट उद्योग उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ठूलो फड्को मार्नेछ ।’
यसैगरी नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउनका लागि पनि सरकारले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने पशुपति आईरन एण्ड स्टिल उद्योगका अध्यक्ष अशोक मुरारका बताउँछन् । ‘स्पन्ज आईरन ल्याएर नेपालमै स्टिल विलेट बनाउने हो भने नेपालबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरनबाट जोगिन्छ भने ऊर्जाको समेत ठूलो खपत हुने छ,’ उनले भने, ‘जसबाट हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ ।’
स्पन्ज आईरन ल्याए विलेट बनाउँदा प्रतिकिलो खर्च १६ देखि १८ रुपैयाँ पर्न आउँछ । जसका विद्युत खर्च ९ रुपैयाँ, श्रमिक ज्याला ४ रुपैयाँ र अन्य खर्च समेत पर्ने छ । तर अहिलै उक्त खर्च वापतको रकम विदेशिदै आएको छ भने नेपाली रड उद्योगले सोही अनुरुप भ्यालु एड समेत गर्न सकेका छैनन् । ‘हामीले केही बर्ष भित्रै नेपालको विद्युत बढी उत्पादन भई खपत कम हुँदा सस्तो दरमा विक्री गर्न अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेका छौं,’ मुरारकाले भने, ‘यदि स्पन्ज आईरन र रेडिमेट स्टिल विलेट आयातमा १० प्रतिशत भन्सारदर फरक गरिदिने हो भने नेपाली स्टिल विलेट उद्योगहरुले १ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा उद्योगमा क्रान्ति भई नेपाल फलाममा समेत आत्मनिर्भर हुनेछ ।’ साथै स्पन्ज ल्याएर नेपालमै एमएस विलेट उत्पालन गर्ने हो भने नेपालमा खेर गैरहेको पत्रु सामान समेत पुनः प्रयोगमा ल्याउने सकिने उनको भनाई थियो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमै कुरा गर्ने हो भने पनि पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा स्पन्ज आईरन र एमएस विलेट आयातको भन्सार दरमा ठूलो भिन्नता रहेको छ । पाकिस्तानमा स्पन्ज आईरन र स्टिल विलेट आयातको भन्सारदरमा २३ प्रतिशतको अन्तर रहेको छ भने बंगलादेशमा स्पन्ज आईरन आयात गर्दा भन्सारदर शुन्य कायम गरी स्टिल विलेट आयातमा २० प्रतिशत लगाएको छ । तर नेपालले भने स्पन्ज आईरन र स्टिल विलेटमा समान भन्सार दर कायम गरेको छ । नेपाली उद्योगीहरुले स्टिल उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र स्टिल विलेट आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सारदर तिर्दै आएका छन् ।
सरकारले हाल धौवाजीबाट फालान निकाल्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यदि उक्त स्थानबाट सरकारले पनि स्पन्ज आईरन नै निकाल्ने हो । त्यसरी निकालिएको स्पन्जलाई विलेटमा परिणत गर्न स्टिल विलेट उद्योगको आवश्यक पर्छ । सो कार्यका लागि पनि सरकारले अहिलेदेखि नै त्यस्ता उद्योगहरु स्थापनाका लागि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
