काठमाडौं । विश्वमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि यसको व्यापक प्रयोग भईरहेको छ । यसको प्रयोगमा व्यापकता आएसँगै नेपाल डिजिटलाईजेशनको युगमा प्रवेश गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकारले नै नेपाललाई डिजिटलाईज्ड नेपालको रुपमा परिवर्तन गर्नेगरी विभिन्न कामहरु अघि बढाएको छ । जसका कारण हाल सरकारी हरेक निकायहरु डिजिटलाईज्ड युगमा प्रवेश गर्ने जमर्काे गरिरहेका छन् ।
सरकारले केहिदिन अघिमात्रै सार्वजनिक गरेको नागरिक एपले देशभरका नेपालीलाई सबै सरकारी सेवा मोबाईलमार्फत नै लिन पाउनेगरी ढोका खोलिदिएको छ । जसमा व्यक्तिगत खाता नम्बर (प्यान)देखि अन्य सरकारी सेवाको फारम भर्ने सुविधासमेत राखिने बताईएको छ । यसले सरकारी सेवाहरु अब नागरिकमैत्री मात्रै नभई प्रविधिमैत्री हुने बाटोमा लागेको संकेत गर्दछ । यसरी सरकार नै प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै सबै सरकारी र निजी सेवाप्रदायकका काम कारबाहीहरु सेवाग्राहीले विद्युतिय माध्यमबाटै लिने नीति तय गरेको छ ।
जसका कारण हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभागलगायत सरकारका अन्य निकायहरु डिजिटलाईज्ड भईरहेका छन् । अर्थात हाल धेरैजसो सरकारी सेवाहरु सेवाग्राहीले सेवाप्रदायकको वेबसाईटमार्फत नै लिन पाउने सुविधा पाएका छन् । लोकसेवा आयोगको फारम भर्नेदेखि कम्पनी दर्ता गर्नेसम्मका कामहरु हाल अनलाईनबाट हुनेगरेका छन् ।
यस्तै हाल सबै स्थानीय तहका आफ्नै आफ्नै वेबसाईटहरु पनि बनेका छन् । जसमार्फत स्मार्टफोनसम्मको पहँुच भएका नागरिकहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा हुनेगरेका सार्वजनिक काम कारबाहीहरुको सूचना समयानुकुल पाउने गरेका छन् । जसलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पनि ग्रामिण दूरसंचार कोषबाट परिचालित रकमको प्रयोग गरी सहजीकरणको बाटो बनाईदिएको छ । हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक विद्यालय र वडा कार्यालयमा प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेको पहुँच पुर्याउने काम गरिरहेको छ । जसको प्रगति हाल ६० प्रतिशत बढी भईसकेको छ ।
अर्काे सरकारी निकाय उद्योग विभाग पनि यही प्रक्रियाका लागि भन्दै डिजिटलाईज्ड हुने बाटोमा गईरहेको छ । आगामी बर्षभित्र विभागबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरु अनलाईनमार्फत नै लिन सकिनेगरी काम भईरहेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालले बताए ।
उनका अनुसार हाल विभागले यसका लागि टेण्डर आह्वानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । टेण्डर प्रक्रियापश्चात अबको २ महिनामा विभागलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने कामको जिम्मा कुनै एक कम्पनीले पाउने र आगामी बर्षभित्रै सेवाग्राहीले कुनै कामको लागि विभाग धाउनुपर्ने परम्पराको अन्त्य गरिने उनले बताए । ‘हामीले हालैमात्रै यसका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘चाँडै टेण्डरको टुंगो लगाई सकेसम्म यही आवमा नत्र अर्काे आवभित्रमा विभागलाई पूर्ण डिजिटलाईज्ड गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
विभाग डिजिटलाईज्ड भएसँगै उद्योगको सर्टिफिकेट लिने, उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिने, उद्योग नविकरणलगायतका सम्पुर्ण कामहरु अनलाईनबाटै गर्न सकिने उनी बताउँछन् । हाल उद्योग विभागमा झण्झटिलो प्रक्रिया भएको भन्दै विदेशी लगानीका उद्योगहरु दर्ताका लागि समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । विभाग पूर्ण डिजिटलाईजमा गएपनि सबै काम अनलाईनमार्फत हुने भएकाले वैदेशिक लगानीका उद्योगहरु भित्र्याउन समेत सहज हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नेपालका सरकारी निकायहरु प्रविधिकरणको युगमा प्रवेश गरेसँगै यसका समस्या र चुनौतिहर पनि थपिँदै गएको बताउँछन् नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल । उनका अनुसार पछिल्लो समय ईन्टरनेटको पहँुच र प्रयोग बढेसँगै साईबर सुरक्षाको खतरा उत्तिकै मात्रामा बढीरहेको छ । सरकारी संयन्त्रका विभिन्न वेबसाईटहरुमा नेपालका हरेक नागरिकको निजी तथ्यांकहरु हुनेभएपछि यस्तो संयन्त्रमा ठुला ह्याकरहरुले हात हाल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै मात्रामा रहने उनको अनुमान छ । तर यसको रोकथाम र नागरिक वा सरकारी निकायका सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा जथाभावी प्रयोगको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
