काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमाथी सकारात्मक धारणा राखेको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरुबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई आत्मसाथ गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्ने गरि परिसंघका अधिकांस सुझावहरु समेटेर यो मौद्रिक नीति आएको नेपाल उद्योग परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रलाई बचाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याएकोमा परिसंघले, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति तथा गभर्नरलाई हार्दिक धन्यवाद समेत दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दिको सुरुवातसंगै परिसंघले देशको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै वित्तिय नीतिको साथै मौद्रिक नीतिले केहि विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने राय राख्दै आएको थियो ।
सोहि अनुरुप प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । परिसंघले समयको अन्तरालमा लगानीको व्याजलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने मागलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रसस्तै उपकरणहरु प्रयोग गरिएका छन् । तापनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणहरुको स्थिरता भने अत्यावश्यक रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले परिसंघले उठाएको एसएलआरको दर यस अघिनै घटाई सकेकोमा मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधान समेत तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने हाम्रो विश्वास छ । परिसंघको मागअनुसार सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसारनै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाईनु र कृषि बोण्डको अवधारणा ल्याईनु समेत सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ । त्यस्तै ऊर्जालाई प्राथमिकता दिदै यस क्षेत्रमासमेत बोण्डको अवधारणाले ऊर्जा उत्पादनको लगानीमा वृद्धि हुनेछ ।
निर्यात जन्यउद्योग र रुग्ण उद्योगहरुलाई विशेष समुहमा राखि न्युन व्याजदरमा पुनरकर्जा प्रस्ताव गरिएको सह्रानीय छ ।त्यस्तै समुह छुट्याई कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने प्रावधान राम्रो पक्ष हो । तर अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको विशेष पुनरकर्जा प्रस्ताव हुनुले नेपालका ठूला उद्योगहरुलाई भने त्यति राहत नहुने परिसंघको बुझाई रहेको छ ।
पुनरकर्जाको समयावधिलाई समेत ६ महिनाबाट लामो अवधिका लागि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गर्ने विश्वास परिसंघको छ । यसरी नीतिले साना मझ्यौला उद्योगहरु तथा कोभिड–१९ ले प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग व्यवसायलाई विशेष ध्यान दिएको सीएनआईले जनाएको छ ।
