काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ । चेम्बरले आईतबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९को प्रभाववाट धराशायी र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिनेगरी ल्याईएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताएको हो ।
चेम्बरका अनुसार मौद्रिक नीति तयारीको क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा दिइएका सुझावहरु मध्ये करीव ७५ प्रतिशतभन्दा वढिको सम्वोधन गरिएको बताएको छ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच व्यवसायिबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत प्राप्त गर्ने कुरामा चेम्वर बिश्वस्त रहेकोे जानकारी दिएको छ ।
कोभिड १९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवशायको कर्जामा पहुंच अभिवृद्धि गर्न पुंनरकर्जा संम्बन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुंनरकर्जाको लागी उपलब्ध कोषको ५ गुणा सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवशायमा सहजीकरण हुने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ । करिव ३ महिना देखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु लक डाउन भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका स्थायी खर्चहरुको लागि तरलताको चरम अभाव सृजना भएका वर्तमान अवस्थामा चैत्र महिनाको चालु पुंजीमा २० प्रतिशत थप कर्जा प्रवाहगरिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाइ राहत पुग्न गएको चेम्बरद्वारा जारी सूचना उल्लेख छ ।
परिस्थितिमा कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा र व्यवशायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको साँवा किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः आगामीपौष मसान्त, चैत्र मसान्त र २०७८ आषाढ मसान्त सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्त सम्मकूलकर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमाप्रवाहगर्नु पर्ने ,कृषिविकास वैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकमा विकसित गर्ने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था आदि प्रशंसनीय छन् ।
उर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशीलता दिन २०८१ आषाढ मसान्त सम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानले थप गतिशिलता आई अर्थ व्यवस्थामा ठोस टेवा पुग्ने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ । कोभिड(१९ वाट अति प्रभावित पर्यटन लगायत संम्बन्धित क्षेत्रहरुमा पुंनरुत्थानका लागी चांलु पूंजिकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनंकर्जा प्रवाहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको अत्यन्तै सह्राहनीय छ ।
वाणिज्य वैंकहरुले २०८१ आषाढ मसान्त सम्म लघु, साना एवंम मझौला उद्यमका क्ष्ोत्रमा १ करोड भन्दा कमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था विगतभन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी व्यवस्था भएको चेम्बरले महशुस गरेको छ ।
बैंकहरुले कायम गरेको कर्जा पुंजीको अनुपात (सिसिडि) ८५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यसबाट लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिन र यसको ऋणमा व्याजदरमा समेत केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विग मर्जरमा गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको चेम्बरको बुझाई छ । बिगतमा सेवाशुल्क बापत अनियन्त्रित तरिकाले अशुल गरि रहेकोमा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य वैंकले अधिकतम ० दशमलव ७५ प्रतिशत, बिकाश वैंकले १ प्रतिशत र लघु बित्तले १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा वढि सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन भन्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक रहेको चेम्बरको बुझाई छ ।
स्प्रेड दर घटाउने बिषयमा चेम्वरको सुझाव रहेकोकम यस बिषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ । एकल दरको व्याज कायम गर्न थप मौद्रिक उपकरणहरु आगामी दिनमा परिचालन गरिने छ भन्ने बिषयमा चेम्वर बिश्वस्त रहेको छ ।
।
