काठमाडौं । कूल ४ सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ । करिब ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता जग्गा अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको हो । प्रत्येक रोपनीको ६ लाखका दरले रकम दिने सहमतिअनुसार मुआब्जा दिन शुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए ।
२ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मुआब्जा स्वरुप वितरण गरिन लागेको छ । त्यस्तै विस्तृत योजना प्रतिवेदन मस्यौदा कन्सलटेन्टले बुझाएको र फाइनल बुझाउन बाँकी छ । सन् २०१५ अप्रिलमा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता भएको थियो ।
आयोजना स्थलमा निर्माण गरिएका घरहरुको असोजसम्म मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिन लागिएको सर्भेएर चीत्र केसीले जानकारी दिए । विद्युत् उत्पादन गृह दल्लीबाट पानी खसाल्ने ठाउँसम्मको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र निकाल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको इञ्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए ।
विसं २०७६ भदौ २७ गते मुआब्जा पाउने नामावली सार्वजानिक भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले बारेकोट गाउँपालिकालाई डुबान क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिसकेको थियो । आयोजनाले २०७६ भदौ २७ पछि निर्माण हुने कुनै पनि संरचनाको रकम नदिने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले बाँध निर्माणस्थलबाटै करोडौँको सडकसमेत निर्माण भइसकेको छ ।
अहिले डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय प्रभावित भएका छन् । डिपिआरको काम पूरा भएर प्रतिवेदन दिन मात्र बाँकी रहेको आयोजनाका थापाले बताउनुभयो । उत्ता डुबान क्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासीहरु आफूलाई सूचना नै नभएको बताएका छन् ।
आयोजनाको डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् । कोरोनाका त्रासले काममा अवरोध आएपनि अन्तिम प्रतिवेदनको तयारीमा रहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर थापाले जानकारी दिए ।
आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका खानी, जलचर, जडिबुटी र चराचुरुङ्गीमा पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको थियो ।
जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ ।
कूल ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ ।
आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ । अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । निर्माणकार्य ३० महिनाभित्र सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गुज्रेर थपिएको मिति सकिएपनि अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन । रासस
