काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ व्यवसायीको विरुद्धमा भएको निष्कर्ष निकालेका छन । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै दुबै व्यवसायी संगठनले उक्त संशोधन विधेयकले नेपालको उद्योग व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने बताएका हुन ।

विधेयकमा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उल्लेख छ । विश्वनै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्पप्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहने संघको बुझाई छ ।

यस्तो व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने दुबै संगठनको बुझाई छ ।

सोही अनुसार विज्ञप्तीा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जांदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्ष सहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ सम्मानित राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ ।