काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानासमक्ष अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बजेटले सम्वोधन नगरेका बिषयहरु तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने बिषय समेटेर अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन ।
चेम्बरले कोरोनाका महामारीका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायीलाई सरकारले बजेटमार्फत नहेरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समाबेस गर्नुपर्ने बुँदाहरुसहित उक्त अवधारणपत्र बुझाएको हो ।
उक्त अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वांकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनु बताएका छन् ।
बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोवारनै वन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको अशुलीनै हुन नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।
यस प्रकारको खराव ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने । कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुंदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज हुनु पर्ने उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
हालैको बजेटबाट सुन चांदीको भन्सार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुन चांदीको अनधिकृत आयात वढन गएकोले यसबाट राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चांदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढ्ने हुंदा निकासी पनि प्रभाबित हुन जाने भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने, ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्नेलगायतका बुँदाहरु अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ । निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्ने समेत उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
३० प्रतिशत सम्मको मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको मूल्य अभिवृद्धिमा प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्ने समेत उक्त अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ । औद्योगिक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लागी आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्फ समेत अध्यक्षले आग्रह गरेका छन् ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्त व्यवसायी क्षेत्र राजश्वका सन्दर्भमा सदैब जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तर्फ औल्याउदै निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको छ । यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरुमा ती चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा चेक वाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरका माग छ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत बताए ।
उक्त अवसरमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
ब्यापार संघ, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने । निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ ।
