काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिवारको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले दुई ऐन एक साथ संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपायसहित आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीहरुको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधिन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराए ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भिर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकुल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण खरीद कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड १९ को कारणले गर्दा देशमा भएको लकडाउनले गर्दा २०७६ चैत्रबाट २०७७ कार्तिक सम्म कोभिड—१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले माहामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने महासंघको माग छ । हाल निर्माणधिन आयोजनाहरुको आठौं र नवौं संशोधनबाट म्याद थप भई हाल म्याद समाप्त भएको कारणले काम भएका कार्यहरुको भुक्तानी बाँकी रहेको हुँदा ती निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरि यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब पन्ध्र लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा रु. ५ करोड सम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी रु.२५ करोड सम्म प्रदेश स्तरमा र रु.१ अरबका राष्ट्रिय स्तरका बोलपत्रका प्याकेज बनाउनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

महासंघले पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बिडिङ, बैंक ऋण र किस्ता, पुर्नकर्जाको बैंक ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिशन, लागत थप, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।