काठमाडौं । सरकारी लगानीका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १३ वटा घाटामा रहेको छन् । सरकारले सेयर लगानी गरेका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १३ वटा घाटामा गएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आब २०७५/७६ मा २६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु नाफामा रहेका छन् भने ५ वटा संचालन नै नभई बसेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबै भन्दा बढी घाटा हुनेमा नेपाल वायुसेवा निगम रहेको छ । एक बर्षमै निगमको घाटा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी सरकारको लगानी रहेको संस्थानमध्येमा दोस्रो बढी घाटा उदयपुर सिमेन्टको रहेको छ । उदयपुरको बार्षिक घाटा १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहँदा नेपाल टेलिभिजनको घाटा १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत बर्ष सरकारले लगानी गरेका संस्थामध्ये नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफामा उल्लेख्य सुधार गरेका छन् । सो अबधिमा प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा २४४ प्रतिशतले सुरधार गर्दै ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो भने निगमले नाफामा १४४ प्रतिशतले सुधार गर्दै ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी निगम, प्राधिकरण, टेलिकम, तीन सरकारी लगानीका बैंकबाट बढी नाफा आर्जन गरेको छ ।
सो अबधिमा नेपाल मेटल कम्पनी, धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी भने बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले गरेको आम्दानीमा केही वृद्धि भएपनि लगानी वृद्धिको आधारमा भने न्यून रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट आब २०७४/७५ मा ४३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत आबमा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । तर सोही अबधिमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारले गरेको सेयर र ऋण लगानी भने २७ प्रतिशतले बढेको छ । हालसम्म आईपुग्दा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ सेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ ।
साथै सो अबधिमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरेको लगानीबाट प्राप्त गर्ने लाभांश पनि घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा लाभांश वापत ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा आईपुग्दा खस्किएर ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ झरेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
सरकारद्वारा संचालित संस्थानहरुले हाल ३० हजार ७ सय ६९ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जीवनोपयोगी क्षेत्रमा १३ हजार ९८० जनाले कर्मचारी कार्यरत छन् । साथै कतिपय संस्थानहरु निरन्तर घाटामा जाँदा संस्थानमाथि वित्तीय जोखिम र सरकारमाथि भार बढ्दै गएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । विशेषरी गैरव्यावसायिक कार्यशैली, लागत र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइलगायतका कारणले आगामी दिनमा केही सार्वजनिक, संस्थान सञ्चालनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धनमा कठिनाइ हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।
