काठमाडौं । निर्माण सामाग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रुपमा मिलेमतोमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि गरिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णय बमोजिम निर्माण कार्यमा खटिएका व्यवसायीहरु कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
लकडाउन अघि भन्दा सिमेन्ट (प्रति बोरा) मा रु ८० देखि रु १२० र रड ९प्रति केजी० मा रु। १० देखि रु १५ सम्म मुल्यवृद्धि भएको जानकारी महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि लकडाउन अगाडिको मुल्यमा डेढ गुणा बढी मुल्यवृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । विश्व बजार सहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य हुन नसक्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मुल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायीहरु बाह्र महिना भन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाहरुको मुल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेका छन् ।
‘आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भौतिक पूर्वाधारको विकासमा रातदिन समर्पित निर्माण व्यवसायीहरु सामु यसरी पाइला पाइलामा चुनौति थपिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो’, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सिंगो मुलुक र विश्व नै कोरोना संक्रमणका कारण आक्रान्त भइरहेको अहिलेको जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम रुपमा गरिएको मुल्यवृद्धिको कारण विकास निर्माणका कार्यहरुमा थप लागत बढ्न गई नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार पर्न जाने ठहर महासंघले गरेको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकातिर काम नभई ओभरहेड खर्च बढ्ने र अर्कोतिर यसको फाइदा उठाउँदै गरिएको मुल्यवृद्धिलाई तत्काल रोक्न महासंघले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरुमा भएको मुल्यवृद्धि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बाह्र महिना भन्दा बढी समयावधि भएका निर्माण कार्यको मात्र मुल्य समायोजन हुने हँदा साना निर्माण व्यवसायीकाहरुको लागि बाह्र महिना भन्दा कम अवधि लगायतका सम्पूर्ण ठेक्काहरुको मुल्य समायोजन हुने गरी सोही अनुसारको लागत थप गर्नका लागि महासंघले नेपाल सरकारसहित सबै सार्वजनिक निकायहरुमा जोडदार माग गरेको छ ।
महासंघले भन्दै आएको लकडाउनको समयमा अति आवश्यक सेवा र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित बाहेकका खरीद प्रक्रियाका बोलपत्रहरुको लकडाउन खुलेको मितिले ७ दिन पछि सम्म अनिवार्य म्याद थप गर्ने व्यवस्था हाल सम्म लागु नभएकोले त्यसका लागि पुनः सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरु समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
