काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आफ्ना माग संबोधन नगरे सबै उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आज एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो माग र योगदानलाई सम्बोधन नगरेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि नसमेटिए सबै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रने घोषना गरेका हुन् ।
‘हाल सरकारले उद्योग व्यवसायीको माग संबोधन नगरेको भन्दै जिल्ला तथा नगरका उद्योगी व्यवसायीबाट व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने भन्दै एक्यवद्धता आएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘अहिले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ तसर्थ हामी अहिले गर या मरको अवस्थामा छौं ।’
अन्य देशमा उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्र उद्धारका लागि राहतका ठूला आर्थिक प्याकजे आईसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको भन्दै जिल्ला तथा नगरबाट नेतृत्वलाई दबाब आएको बताईन् । जस अन्तरगत आफ्ना उद्योग बन्द गर्ने, सरकारलाई उद्योग व्यवसायको चावी बुझाउने जस्ता कार्यक्रम गर्ने र त्यति गर्दा पनि सुनुवाई नभएका आन्दोलनमा उत्रने जानकारी दिए ।
महासंघले विशेषगरी बैंक ब्याजदरमा न्युनतम ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताएको छ भने समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय उकास्नका लागि ३ बर्षका लागि १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । यसैगरी उक्त पुनर्कर्जाको ब्याज अघिकतम ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुननहुने माग अघि सारेको छ । साथै घाटामा गएका उद्योगहरुको कर्जालाई ५ बर्षसम्म वाच लिष्टमा राख्न नहुने बताएको छ ।
यसैगरी हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको नविकरण गर्दा नयाँ ऋण लिँदा विभिन्न खालका सेवा शुल्क लिने गरेको भन्दै यसलाई समेत तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
यसैगरी महासंघले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ भने हालको १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएको छ ।
यसैगरी लकडाउनको समयमा पनि सरकारले उद्योगमा विजुलीको विल पठाइरहेको भन्दै यस अबधिमा डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । साथै उद्योग व्यवसायलाई न्युनतम २ बर्षसम्म विद्युत महशुलमा ४ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
