काठमाडौं । देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत खरिद भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले विद्युत आयात कम भएको छ । बैंकका अनुसार सो अवधिमा कूल ३२ दशमलब ९ प्रतिशतले विद्युत आयात घटेको हो ।

देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत आयात कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल विद्युत जडित क्षमतासमेत बढेर १ हजार ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै कूल १३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत थप भएको छ । हिँउदको समयमा अपुग भएको विद्युत मात्रै आयात गरिएको छ । देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाबाट १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने सरकारको योजना छ । कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ । यस्तै वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिकरुपमा नै विद्युत उत्पादनसमेत बढी हुँदा आयात कम भएको बताइन्छ । सो अवधिमा विद्युत आयात मात्रै नभई कूल ६८ करोड बराबरको विद्युत निर्यातसमेत भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले पनि विद्युत आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ । आगामी वर्षमा ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ । गत वर्षको समयमा नेपालले बढी भएको विद्युत भारत निकासी गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गरिएको थियो ।

यस्तै नेपालले ढक्लेबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत आयात गरिएको छ । सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत कूल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताएका छन । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक÷एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरु गरिसकेको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत आयात भएको छ ।

२१ अर्बको निर्माण उपकरण आयात

यस्तै बैंकका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा कूल २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनको आयात भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति पाउँदा निर्माण उपकरणको आयात बढेको छ । आव २०७४/७५ मा अधिकतम ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण आयात भएको देखिन्छ ।

आव २०७५/७६ मा भने ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको उपकरण आयात भएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा २२ दशमलब ६ प्रतिशतले आयात कम भएको देखिन्छ । आव २०७५/७६ को ६ महिनामा कूल १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा आयात भएकामा चालु आवको ६ महिनामा कूल १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ ।

यस्तै आव २०७५/७६ को ६ महिनामा कूल ९ अर्ब ५३ करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएकामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकाले चालु आवको ६ महिनामा २ अर्ब दुई करोडको मात्रै सिमेन्ट आयात भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीहरुका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आत्म निर्भर बनेकाले कम मात्रामा आयात भएको हो ।

देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ । वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यातको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २ दशमलब ८ र कूल व्यापारमा निर्यातको अंश ६ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात घट्दै गएको छ ।

विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरुको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घटेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगतरुपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तु जडीबुटी, अलैँची, चिया, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको देखिन्छ/रासस