काठमाडौं । नुवाकोटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आवद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २५ मेगावाटमध्ये १५ मेगावाट विद्युत आगामी वैशाखभित्र र बाँकी ५ मेगावाट वैशाखभित्रमा उत्पादन गरिने छ । बाँकी १० मेगावाटका लागि प्यानल राख्ने ठाउँको पहिचान गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलार प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।

विद्युत केन्द्रको कर्मचारी आवास क्षेत्र नजिक रहेको खाली जग्गामा १० मेगावाट र पावर हाउस नजिक रहेका तीन ठाउँमा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सोलार प्यानलको जडान धमाधम भइरहेको छ । एउटा प्यानलबाट २ सय ७५ वाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । एक मेगावाट उत्पादन गर्ने प्यानल राख्न २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको छ ।

देविघाट विद्युतगृह नजिकै सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जडानका लागि ६६÷३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकहरु हरराज न्यौपाने र बज्रभूषण चौधरी लगायतको टोलीले शनिबार आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माणमा देखिएका समस्या, विद्युत् उत्पादन मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएकाले हाल चालू अवस्थामा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत सोलारबाट उत्पादित विद्युत् जडानको वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिएका छन ।

‘सोलार प्यानल जडान अन्तिम चरणमा पुगेकाले १५ मेगावाट विद्युत् वैशाखभित्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ, प्रसारण लाइन नभएको र सबस्टेसन निर्माण नभएको कारण देखाएर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खेर फाल्न सकिंदैन/हुँदैन, त्यसैले संचालनमा रहेको ३३ केभी फिडरमा लाइन जोड्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नुहोस्’, घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिंदै भने ।

‘अझै तीन महिना हामीलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न आयोजना महत्वपूर्ण भएकाले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् जसरी पनि ग्रिडमा जोड्नु पर्छ, यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न हामी संधै तयार छौं ।’

सम्पूर्ण उपकरणहरु आयोजनास्थलमा आइसकेको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५को वैशाखमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिवेला एक वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाको डिजाइन स्वीकृति, रुख कटानलगायतका कारणले ढिलाइ भएको घिसिङले बताए । ‘हाम्रै स्वामित्वमा रहेको एक हजारभन्दा बढी रुख हटाउने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न धेरै समय लाग्यो, ठेकेदारले डिजाइन तयार गर्न ढिलाइ गर्यो, त्यसलाई परामर्शदाताले पटक—पटक पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्न झनै समय लगाईदियो जसले गर्दा सुरुमा तय गरिएको निर्माण तालिका प्रभावित हुन पुग्यो,’ उनले भने ।

आयोजना प्रमुख विकास बहादुर रघुबंशीकाअनुसार, डिजाइनर स्पेन र परामर्शदाता जर्मनीमा बस्ने तर साइटमा परिचालित नभइदिंदा डिजाइनलाई अन्तिमरुप दिन ढिलाइ भएको थियो ।

विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग ३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोलार प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीलेनै ५ वर्षसम्म गर्ने छ । कम्पनीले ५ वर्षसम्म प्लान्टको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ । कम्पनीले प्लान्टबाट वार्षिकरुपमा तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा (ग्यारेण्टेड इनर्जी) आपूर्ति गर्नु पर्ने छ ।

सुरुमा जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरेको थियो । तर, परामर्शदाताले डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ र रेट बृद्धिको माग गरेपछि फिस्नरसँगको सम्झौताको म्याद थपिएको थिएन । अहिले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ ।

प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने छ । काठमाडौं लोड सेन्टरबाट प्लान्ट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।

प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त र कालीगण्डकी ए, मध्यमस्र्याङदी, मस्र्याङदी, चिलिमे जस्ता अर्ध–जलाशययुक्तको जलाशयमा दिउसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत केन्द्र विद्युतको माग बढी हुने बेलुका र बिहान (पिक समय) सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने छ । जसले पिक समयको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।