काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सार्न नसकिने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्पूर्ण प्रकृयाहरु पूरा गरी निर्माण भइरहेको सो आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताएका हुन ।
आयोजनाअन्तरगत उदयपुरको कटारी नगरपालिका ४ मरुवामा भइरहेको निर्माण अवरोध हटाउन भने पहल भईरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग राख्दै झण्डै दुई वर्षअघिदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन । त्यस क्षेत्रमा नौ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । जारी अवरोधले निर्माण ढिलाइ हुँदा सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले अवरोध हटाउन पहल गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरु, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले आइतबार अवरोधस्थलको निरीक्षण गरी प्रस्तावित प्रसारण लाइन रुटको निरीक्षण गरे पछि उक्त रुट हटाउन नसकिने बताएका हुन । घनावस्ती र खेतियोग्य जमिनलाई कम क्षति पुग्ने गरी रुट तय गरिएको छ, यो लाइन तत्काल बनाउन सकेनौं भने निजी क्षेत्रका लगानीमा निर्माण भईरहेको विद्युत प्रवाह गर्न नसकेर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
संवेदनशील आयोजनाको अहिले आएर रुटलाई अलिकति पनि दायाँवायाँ गर्यौ भने प्रशारण लाइन नै नबन्ने घिसिङले जानकारी दिएका छन । ‘त्यसैले रुट सार्न सकिंदैन’, उनले भने, ‘लाइनमूनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम अधिकतम उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने छौं, आयोजनाले उपलब्ध गराउनसक्ने अन्य सुविधाहरु र सामाजिक उत्तरदायीत्वअन्तरगतका कामका बारेका छलफल गरौं, लाइन तत्काल बनाउनु पर्ने दवाब भएकाले अवरोध हटाएर निर्माणमा सहयोग गरिदिनु होला ।’
प्राधिकरणले देशैभरि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले रुट सार्न थालिएमा कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने बताएका हुन । उनले ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम भएमा मूल्याङकित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नाम नभएकाले अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अन्य आयोजननाहरुमा यसअघि नै गरिसकेको बताउँदै यहाँ पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने बताए ।
प्राधिकरणले टावर रहने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र लाइनमूनि ९/९ मिटर दायाँ र वायाँमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिंदै आएको छ । मेयर श्रेष्ठले अवरोध हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन । त्यसतै आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार निर्माणमा १९ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटेमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छ ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ३०३ टावरमध्ये २४८ को जग हालिएको र १६० खडा गरिएको छ ।
सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । यो सँगै सिराहाको लाहानबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ । २३ दशमलब ५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा ३३ केभी लाइनबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसमध्ये सरकारले प्रतिश्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनौट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३ दशमलब ५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था पीपीएमा छ । सबै आयोजनाको विद्युत तिंला सबस्टेसनमा जोडिने छ ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
