काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा आयोजना प्रमुखले पनि काम नगरेको पाइएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कडा कारवाहीको तयारी गरेको हो । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिन गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण जरुरी रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कासँग सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।
सो मन्त्रालय मातहतका केही आयोजनाको अवस्था अझै पनि जटिल रहेको तथा समयमै पूरा हुने अवस्थामा नभएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि केही आयोजनाको काममा भने अझै जटिलता रहेको छ ।
मन्त्री पुनका अनुसार विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधकका रुपमा रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे। ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिकरुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।’ मन्त्रालय र मातहका विभागका अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
‘निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।’ आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।
मन्त्री पुनले आयोजना गरेकोको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनविज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्या पछिल्लो समय उल्लेख्यमात्रामा घटेको बताए। सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संङ्ख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ ।
त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम भइरहेको छ ।
विगतमा कम समयमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउनेबित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए । ‘मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्याे भने तपाईंहरुको साथमा सिङ्गो सरकार छ ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।रासस
