काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा, अटो लोन र व्यक्तिगत प्रकृतिका आबधिक कर्जालाई कडाई गरेसँगै आगामी दिनमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिने व्यवसायी तथा बैंकहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सकुर्लर जारी गर्दै व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाजस्ता गैर व्यवसायीक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकत सिमा ५० प्रतिशत कायम गरेसँगै आबका दिनमा कर्जा प्रदान गर्न कठिन हुने ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण गत बर्षको सोही अबधिको तुलनमा चालू अबका कर्जा प्रबाहको वृद्धिदर ह्वात्तै घटेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको निर्देशनले कर्जा प्रबाह गर्न झन कठिन हुनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रबाहमा विभिन्न खालको क्याप लगाएसँगै चालू आर्थिक बर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा कर्जाको वृद्धिदर खस्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक बर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल २ खर्ब २ अर्ब कर्जा प्रबाह गरेकोमा चालू आबको सोही अबधिमा खुम्चिदै १ खर्ब ४२ अर्बमा झरेको छ । सबै व्यवसायिक कर्जाहरुको करमा लगइन गरेर पेश गरेको वित्तीय बिबरण अनुसार बेकले कर्जा दिनुपर्ने व्यबस्था गरेपछि एसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएको र नविकरण समेत गाह्रो भईरहेको अबस्थामा भर्खरै आएको निर्देशनले अझै कर्जा प्रकाह गर्न कठिन हुने ज्ञवाली बताउँछन् ।
यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सो नीतिले तत्कालका लागि कर्जा प्रबाह गर्न कठिन हुने बताउँछन् । तर दिर्घकालमा भने यो व्यवस्थाले सुधार नै ल्याउने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो नीति पनि राज्यलाई कर छल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जनताको पैसा कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्नु हुँदैन न भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो नीतिले क्षणिक रुपमा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा केही समय कर्जा प्रवाहका लागि समस्या ल्याउला तर दिर्घकालिन रुपमा सुधार नै ल्याउनेछ ।’ यस अघि बैंकहरुले स्वघोषित आम्दानीको आधारमा ऋण दिने गरको बताउँदै अबका दिनमा त्यहि आम्दानीलाई राज्यको निकायबाट प्रमाणिकरण मात्र गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा कन्जुमर कर्जा दिँदा समेत कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिबाट हुने आम्दानी तथा रेमिटान्सबाट भित्र्ने रकमको आधारमा कर्जा प्रबाह गर्न नसकिने सम्बद्ध बैंकरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको भर्खरै आएको निर्देशनले रियल स्टेट र अटो क्षेत्र धराशयी हुने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति तथा नाडा अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘यस अघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिकै कारण अटो क्षत्रेको व्यापारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भर्खरै ल्याएको नीतिका कारण यस क्षेत्रको व्यापार ९० प्रतिशतले घटेको छ ।’
अहिले देशमा कृषि क्षेत्रमा लागेका तथा रेमिटान्सबाट भित्रिएको रकमबाट गाडि खरिदगर्ने क्रम बढेको भन्दै सो क्षेत्रले कर चुक्ता पेश गरेर कर्जा लिन नसक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म राज्यको कुन चाहिँ निकायले कृषिबाट भएको आम्दानी तथा रेमिटान्सबाट भित्रिएको रकमको करचुक्ता प्रमाणपत्र वा आयको प्रमाणिकरण गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्बद्ध सरोकारवालासँग सहकार्य नै नगरी नीति नियम ल्याउने पछिल्लो समय आएक हरेर नीतिनियम विवादास्पद भैरहेको छ ।’ यस विषयमा निजी क्षेत्रले छिट्टैनै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई दबाब दिने समेत उनले जानकारी दिए ।
यस अघि अटो व्यवसायीहरुले अटो क्षेत्रलाई विना देशमा समृद्धि नआउने भन्दै सो क्षेत्रलाई उत्पादनमुलकमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रष्ट रुपमा गैर व्यवसायीक कर्जा भन्दै कर्जा प्रवाहकै कडाई गरेको छ ।
यस्तै नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरका कारण अबका दिनमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले नारा समृद्धिको दिएको छ तर काम उल्टो गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिले अटो मात्र नभई हरेक क्षेत्र धराशयी बनाउने छ ।’
आफुहरुले राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नीतिप्रति पहिला देखिनै विरोध जनाउँदै आएको जानकारी दिँदै यसले आगामी दिनमा थप व्यवसाय गर्ने वातावरण विग्रने दुलालले बताए । ‘नेपालमा धेरैजसो उद्योग व्यवसाय पुख्र्यौली रुपमा चल्दै आएको छ भने कतिपय कृषिमा आधारित छन्,’ उनले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले अहिले ल्याएको नीतिकै अनुसरण गर्ने हो भने न उद्योगीले कर्जा लिन सक्छ न बैंकले नै दिन सक्छ ।’
