नेपालले बिकेन्द्रित शासन व्यवस्था अपनाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु गरेकाले लगानीका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । सन्तुलित प्रादेशिक विकास हुने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने सरकारको रणनीतिले लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर नीतिगत समन्वय हुन सकेन भने बाह्य लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक प्रदेशका नीतिहरुले बोझ खडा गर्न सक्छन् भन्ने आशंका कायमै छ ।

देशको अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक लगानीको बहुआयामिक असर अर्थात ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ले उच्च आर्थिक वृद्धि मात्र होइन समग्र मानवीय विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । यसैले आजको समयमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हरेक मुलुकहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मूलतः देशको अर्थराजनीतिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता, जनसंख्या, बजार र नीतिगत सुधारलाई लगानीकर्ताले नियालिरहेका हुन्छन् । यी अवस्थामा अनुकूलता देखिनासाथ लगानीकर्ता त्यसतर्फ आकर्षित भइहाल्छन् । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा, हिजोका दिनमा देशको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नेमा थियो । त्यो पूरा भइसक्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै स्थायी सरकार पनि गठन भइसकेको छ । अबका दिनमा सरकारसहित सबै साझेदारको ध्यान आर्थिक र औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो भाषणमा मात्र सीमित गरेर हुँदैन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यसले वैदेशिक लगानीका लागि आधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

वैदेशिक लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्राकृतिक सम्पदाको प्रचूरता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, आन्तरिक बजारको माग निकै उपयोगी हुने देखिएको छ । यसबाहेक वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिरहेकाले लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूको ठूलो बजार र त्यहाँ भएको उच्च आर्थिक वृद्धि एवं बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट लगानीकर्ताले प्रचूर फाइदा लिन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत सुधार गर्दै जान थालेको परिप्रेक्ष्यमा आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने तथा निर्यात विस्तार गर्न सकिने भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सरकारले मुलुकलाई नवप्रवर्तनशील, प्रतिस्पर्धी र अर्थतन्त्रलाई गतिशील’ बनाउने गरी ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न योजना अघि सार्न थालेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण र वृद्धि खोजेको पाइन्छ । सरकारको वार्षिक बजेट तथा योजनाहरुले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर र त्यसका लागि उल्लेख्य वैदेशिक लगानीको आवश्यकताबोध गरेको देखिन्छ ।

योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । औसत ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई १० प्रतिशत हाराहारी पु¥याउने भनिएको छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडिजी) हासिल गर्ने भनिएको छ । त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात २०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पु¥याउने सरकारी लक्ष्य तय भएका छन् । यसका लागि २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारीको दरलाई चार प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । योजनामा यी लक्ष्य हासिल गर्न करिब ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षको हैसियतले म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु, उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आन्तरिक वा बाह्य लगानी बढाउन निजी क्षेत्र पूर्णतः तयार छ । तर त्यसका लागि लगानीकर्ताको उत्साहलाई परिणाममा बदल्न सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा अझै सक्रिय हुनुपर्छ ।

उदाहरणको रुपमा, हाम्रो आफ्नै समूहको लगानी हेरौं । लक्की गु्रपले नेपालमा निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल छ । करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने गरी चीनको होङ्शी सिमेन्टसँगको सहकार्यमा नवलपरासीमा प्लान्ट खोलेर होङ्शी शिवम् सिमेन्टले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । लगानी विस्तारको तीव्र इच्छाशक्ति र लगानी बोर्ड तथा सरोकारवाला मन्त्रालयको सहयोगले यसमा वैदेशिक लगानी जुटेर उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्यो । यसले नेपालको सिमेन्ट बजारलाई निकै प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । यसबाट उपभोक्ताले समेत प्रत्यक्ष फाइदा लिन सकेका छन् । तर उद्योग सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कतिपय प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् । आशा गरौं, सरकारले छिट्टै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछ । र यो उदाहरण देखाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण पनि हेरौं । विगतमा गरिएका कतिपय नीतिगत सुधारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन महत्ववपूर्ण योगदान गरेको थियो । सूचना प्रविधि तथा टेलिकम र जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको वैदेशिक लगानीले त्यस क्षेत्रको विस्तार र गुणस्तरलाई निकै सुधार गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता क्षेत्रमा आएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट आकर्षक लाभांश फिर्ता लगिरहेका छन् । यस्ता प्रतिनिधि उदारहण हेर्दा वैदेशिक लगानी नेपालको हकमा ‘विन विन’ अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी जुटाउन उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले धेरै काम पनि गरेका छन् । जस्तैः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा, सडक पहुँच, विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइन लगायत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार, मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, औद्योगिक सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी उद्योग दर्ता, जग्गा प्राप्ति लगायत लगानी सेवामा सुधार, द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने क्रम बढेको छ । यी सुधारले लगानी प्रतिबद्धता बढेर परिणाम देखिन थालेको छ । कार्यान्वयनमा भने अझै व्यवहारिक समस्या यथावत छन् ।

उदाहरणको रुपमा अहिले एकद्वार प्रणालीलाई केही सुधार गर्ने प्रयास भए पनि त्यो अपर्याप्त छ । अझै पनि लगानीकर्तालाई स्वीकृति मागका फाइल बोकेर विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनु परिरहेको छ । एउटा उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउन, वन, उद्योग, अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयलसहित विभाग पनि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अबका दिनमा एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाएर एकै ठाउँबाट बिजुली, पानी, बत्ती, सडक, वन, वातावरण लगायत अन्य स्वीकृतिका सुविधा दिन सक्यौं भने नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज हुनेछ ।

यसैगरी, नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन तथा पारबहन लागतमा कटौती, नयाँ र आधुनिक औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, श्रमशक्ति पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा उपलब्धता सुनिश्चित र श्रम नीति तथा कानुनलाई अझ बढी लचिलो एवं लगानीमैत्री बनाउने भने वैदेशिक लगानी गुणात्मक रुपमा बढाउन सकिने छ ।

अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस’ रिपोर्टले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार भएको देखाएको छ । ‘डुइङ बिजनेस–२०२०’ प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ११० बाट ९४औं स्थानमा उक्लेको छ । डुइङ बिजनेसका १० सूचकांकमध्ये नेपालले पाँचवटामा सुधार, दुईमा स्थिर र तीनवटामा गिरावट आएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा छ ।

खासगरी प्रक्रियागत खर्चमा कमी र कर्जा सूचना उपलब्धतामा सहजताले डुइङ बिजनेस सुधारमा योगदान दिएको छ । यसैगरी, नेपाल–भारत नाकामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि त्यसले वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने समय घटाएको छ । आयातमा लाग्ने समय ५८ घन्टाबाट ११ घन्टामा आइसकेको र निर्यातमा लाग्ने ३० घन्टाको समय पनि ११ घन्टामा आएको प्रतिवेदनमा छ । विदेशी लगानीसँग जोडिएका केही ऐनमा भएको सुधारले नेपालको डुइङ बिजनेस सुधार भएको देखिएकोले यो प्रतिवेदनले नेपाल आउन चाहने लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्छ । यो प्रतिवेदनले औंल्याए जस्तै नेपालले पूर्वाधारमा भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ नेपालले बिकेन्द्रित शासन व्यवस्था अपनाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु गरेकाले लगानीका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । सन्तुलित प्रादेशिक विकास हुने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने सरकारको रणनीतिले लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर नीतिगत समन्वय हुन सकेन भने बाह्य लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक प्रदेशका नीतिहरुले बोझ खडा गर्न सक्छन् भन्ने आशंका कायमै छ ।

प्रदेश सरकारहरुले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहुलियत र सुविधा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, जलस्रोत, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायत वैदेशिक लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रादेशिक आयोजना बैंक स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्नेमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानी परिचालन सम्बन्धमा कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने भनिए पनि पुँजी परिचालनसँग सिधै जोडिएका कतिपय विषयमा काम सुरु भए पनि त्यसको गति सुस्त नै छ । प्रतिबद्धता गरिए अनुसारका वैदेशिक लगानी नआउनुमा हेजिङको व्यवस्था सुदृढ नहुनु अर्को मुख्य कारण हो । नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने हो भने हेजिङको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । भारतसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय प्रणाली छ । अन्य देशको मुद्रासँग बजारमा आधारित छ । त्यही कारणले गर्दा पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले डलरको विनिमय दरमा भएको उतारचढावले आउने जोखिम बहन गर्नका लागि पनि हेजिङको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच राजनीतिक तहमा बनाएको सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणले आपसी सहकार्यका मेगा प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ, त्यो दुई देशका सरकारी परियोजना वा निजी संयुक्त लगानीका जुनसुकै हुन सक्छन् । त्यसैले ठूला वैदेशिक लगानीका परियोजना अगाडि बढाउन अहिले उपयुक्त समय आएको छ । दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा पु¥याउन ठूला पूर्वाधार र निजी साझदारीका परियोजनालाई गति दिनु अहिलेको प्राथमिक काम हुनुपर्छ । यसमा नेपालले छिमेकी राष्ट्रबाट आउने लगानीबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । किनकि चिनियाँ पुँजी तथा प्रविधि र भारतको विशाल बजारलाई हेरेर नेपालका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सम्भव हुनेछ ।

(मोर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन्, उक्त लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।)