नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शुक्रबार प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय, काडमाडौंअन्तर्गतका २० वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद यादवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन ।

प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुहरुमा रहेको छ । कार्यलयलाई गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा रहेको ७ दशमलव ४० प्रतिशत चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयको चालु आवको तीन महिनाको औसत विद्युत् चुहावट ६ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷७७ मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११ दशमलव २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौतामा राखिएका व्यवस्थालाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिएका छन । विद्युत चुहावट घटाउन, कार्यालयको खर्च नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन, संस्थागत सुशासन कायम राख्न, कालोपाटीमा रहेका ग्राहकबाट वक्यौता असुली गर्न,स्टोरमा राखिएका सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका हुन ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।