काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटिएस) लाई परीक्षणको रुपमा मात्र कार्यान्वयमा ल्याइने भएको छ । साउन १ गतेदेखि नै उक्त प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएपनि उद्योगी व्यवसायीको विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो ।
मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा सरकार र उद्योगीबीच भएको छलफलले सो प्रणालीलाई १ बर्षसम्म परीक्षणको रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको हो । ‘विभिन्न व्यवसायीक संस्थाहरुको माग पछि चालू आवमा उक्त प्रणालीलाई परीक्षणको रुपमा कार्यान्वयका लगि थप सुधार गर्ने सहमति भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परीक्षण कालमा थप सुधार गर्न सरकार र व्यवसायी सम्मिलित एउटा कमिटि गठन गरिएको छ उक्त कमिटिले दिएको सुझावको आभारमा थप परिस्कृत गर्दै लगिने छ ।’
विभिन्न ४ वटा व्यवसायीक संस्था तथा सरकार सम्मिलित कमिटिले मंगलबार वृहत छलफल गरी तत्कालका लागि परीक्षणको रुपमा मात्र कार्यान्यनमा लगिने सहमति गरेको हो । अर्थमन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल उद्योगे बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका प्रतिनिधि सम्मिलित कमिटिले उक्त टुङ्गो लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त सहमतिसँगै हरेक महिना उक्त प्रणाली कार्यान्यवनको सम्बन्धमा समिक्षा बैठक बस्ने छ । सो बैठकको निष्कर्षले भीसीटिएलाई थप प्रभावकारी बनाईने उक्त छलफलमा सम्मिलित एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले मालसामान ढुवानीलाई प्रभावकारी तथा कर छलीलाई रोक्नका लागि भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, पूर्वाधारको अभाव र छोटो दुरीका ढुवानीमा सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भन्दै उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए ।
यसैगरी सरकारले ३ हजार रुपैयाँभन्दा माथीको भुक्तानीमा मात्र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालू आबको बजेटमार्फत १ हजार रुपैयाँभन्दा माथीको भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएपछि व्यवसायीको विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो ।
यससँगै ३ हजार रुपैयाँभन्दा तलको भुक्तानी प्यान नम्बर मार्फत नगरेपनि खर्चमा देखाउन पाहिने भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले ५ हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी प्यान नम्बर विना भुक्तानी गर्न पाउने माग गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो सयम दुबै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै सहमतिको विन्दुमा पुगेको छलफलमा सम्मिलित एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
