काठमाडौं । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार १ सय ५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा सार्वजनिक गरिएको सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) मा सो आयोजनाबाट सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गाका गरी १ हजार १ सय ५० घरधुरीमा क्षति पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६ सय ५७, ओखलढुङ्गाको ४ सय ७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी १ हजार १ सय ५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन् ।
आयोजनाका लागि रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सोही आयोजनाका कारण थुलुङदूधकोशीमा ड्याम निर्माण गरी ऐसेलुखर्कको जलेश्वरीमा पावरहाउस रहनेगरी निर्माण हुनलागेको २ सय ३० मेगावाट दूधकोशी जलेश्वर–२ आयोजनासमेत प्रभावित हुने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाको पावरहाउस सार्नुपर्ने हुँदा अब ७२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आयोजनाबाट दुई पक्की तथा १२ झोलुङ्गे पुल, दुई लघु जलविद्युत् आयोजना, एक साना जलविद्युत् आयोजना, छ हिन्दू मन्दिर र चार विश्रामस्थल डुबानमा पर्ने देखिएको छ’, आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले भने, ‘करीब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन र तीन हजार ३ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा डूबानमा पर्नेछ ।’
यसैगरी आयोजनाबाट ४६ लाख ८६ हजार ७ सय २९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिँञ्चित जमीन, १० लाख २२ हजार ८ सय ७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २ सय २२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४ सय ४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३ सय २१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन ।
दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएसन विथ न्यूजेक नामक कम्पनीले विसं २०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सङ्घीय सांसदलाई सहभागी गराउन नसक्नु कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित जनताको माझमा कार्यक्रम आयोजना नगरेसम्म यसको औचित्य नुहने दाबी गरे ।
यस्तै प्रदेश सांसद उत्तम बस्नेतले हिमताल, वन र वन्यजस्तु संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै सोलुखुम्बुको हिमताल र हिमालकै कारण अहिलेको योजना सञ्चालन हुन गइरहेको हुँदा तीन जिल्लालाई समान ढङ्गबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत २०४२ सालमा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रासस
