काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कम्पनीका ग्राहकको लगानीको स्रोत खोज्ने जिम्मा सम्बद्ध कम्पनीलाई लगाउने भएको छ । देशमा स्रोत नखुलेको पैसा (कालोधन) भित्रन नदिन सरकारले बस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई नै सेवाग्राहीको लगानीको स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मा दिन लागेको हो ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई निर्देशिका २०७६ जारी गर्दैं उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग यही भदौं २५ गतेभित्र आफ्नो रायसुझाव पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयले उक्त निर्देशिकालाई असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले सेवाग्राहीलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा बढिको बस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा नो योर कस्टुमर (केवाईसी) फर्म भराउनुका साथै त्यसरी सामान खरिदगर्ने रकमको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै कम्पनीले असामान्य तथा उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा एक पटकमा २५ लाख र १ बर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको कारोबार गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण सूचनाहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले १० लाख वा सोभन्दा बढिको सेयर खरिद गर्दा वा अन्य आर्थिक कारोबार गर्दा सम्बन्धित कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै कम्पनी वा फर्मले असामान्य कारोबार, उच्च पदस्थ्य व्यक्तिको पहिचान तथा निश्चित सिमाभन्दा बढिको कारोबार गर्ने ग्राहकको केवाईसी अपडेट नगराएमा वा लगानीको स्रोत नखोजेमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि त्यस्ता कम्पनी समेत खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

ग्राहकको केवाईसी अपडेट नगर्ने तथा लगानीको स्रोत नखोज्ने कम्पनीलाई पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराईने छ भने दोस्रो पटक कार्यालयले दिने सेवामा रोक, तस्रो पटक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, चौथो पटक १० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र सो पश्चात कम्पनी नै बन्द गरिने भएको छ ।

अबका दिनमा बस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनी तथा फर्मले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानका लागि कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ भने उच्च पदस्थ्य व्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्नुपर्नेछ । साथै त्यस्ता व्यक्तिको पारिवारिक तथा आफन्तको पहिचान गरी पदिय हैसियत र संलग्नता अनुसारको जोखिम समेत पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको अभिलेख निज पदबाट अवकाश भएको ५ बर्षसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै कुनै पनि कम्पनीले कारोबार गर्दा सेवाग्राहीले पेश गरेको विवरण, कारोबार र निजको हैसियत मिल्छ वा मिल्दैन सो सम्बन्धमा समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी असामान्य कारोबार अर्थात एक पटकमा २५ लाख रुपैयाँ र वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथीको सेयर खरिदबिक्री गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानीमा रहने भएको छ । साथै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर खरिद वा अन्य कारोबार गर्दा समेत ग्राहकको केवाईसी भराउनुपर्ने छ भने त्यस्तो रकमको स्रोतको समेत पहिचान गराउनुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्पनीले छुट्टै कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तर व्यवसायीहरु भने त्यसरी व्यवसाय गर्न नसकिने बताउँछन् । व्यवसायीसँग कुनै पनि ग्राहकको लगानी स्रोत खोज्ने तथा केवाईसी भराएर बस्ने क्षमता नभएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘व्यवसायीले ग्राहकको केवाईसी भराएर लगानीको स्रोत खोजेर बस्ने कि आफ्नो सामान बिक्री गर्ने ?,’ उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने कामको जिम्मा उद्योगी व्यवसायीलाई लगाईदिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थप झझण्टिला बनाईएको छ ।’ साथै उक्त व्यवस्थाले आगामी दिन व्यापार व्यवसाय गर्न समेत कठिन हुने उनको भनाई रहेको छ ।