काठमाडौं । सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल ३ सय ३ टावरमध्ये २ सय ७ को जग हालिएको छ भने ४३ खडा गरिएको छ ।

सिराहामा पर्ने २६ वटै टावरको जग हालिएको छ भने १६ वटा खडा गरिएको छ । उदयपुरमा पर्ने १ सय ४१ टावरमध्ये १ सय १७ को जग हाली २७ वटा खडा गरिएको छ । ओखलढुंगामा पर्ने १ सय १२ मध्ये ६३ टावरको जग हालिएको छ । यसैगरी, सोलुखुम्बूमा पर्ने २४ टावरमध्ये एउटाको जग हालिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत तिंलादेखि सोलुखुम्बूकै बेलीडाँडासम्म ४ दशमलव ५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । तिंलामा १३२÷३३ र ३३÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिराहाको लाइनबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ ।

सोलुखुम्बू र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतलाई सोलुखुम्बू, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिदिंदा आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यस क्षेत्रका प्रवद्र्धकले प्रदेश नं १ सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश १का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा धनकुटाको भेडेटारमा प्राधिकरण, आयोजना, सम्बन्धित आयोजनाका प्रवद्र्धक, सांसद लगायतसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत खेर जान दिन नहुने बताए । लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण विद्युत खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले नै लाइन बन्ने बताए ।

‘आयोजनाको काम २०७६को माघ (३१ फेबु्रअरी २०२०) भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा एक÷दुई महिना ढिला होला तर त्यहाँका आयोजनाहरु पनि निर्धारित समयमा सकिंदैनन्’,उनले भने । ‘उहाँहरुको विद्युत खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौं, उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौं ।’ उदयपुरमा रहेको स्थानीयको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।

उदयपुरको कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले एक वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ निर्माण रोकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा १२ टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३ सय २५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

त्यसमध्ये सरकारले प्रतिश्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनौट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा छ । सबै आयोजनाको विद्युत तिंला सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

पीपीएअनुसार, तल्लो सोलु र सोलुको विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने मिति (आरसीओडी) क्रमश ः ३० मंसिर २०७६ र १ साउन २०७५ छ । यसैगरी, ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी)को आरसिओडी २०७७ असोज छ ।

सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाई हुने देखेपछि २३ मेगावाटको सोलुखोलाको विद्युत जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोड्न यसअघि नै प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच सहमति भइसकेको छ । आयोजनाले दशैं अगाडि वा दशैं र तिहारको बीचमा विद्युत जोड्ने बताएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित सबै विद्युत ३३ केभीमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । अगामी वर्खासम्ममा सोलु करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले आयोजनाको विद्युत खेर नजाने प्राधिकरणले विश्वास दिलाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको लागत र छपान गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ । यसमा सामुदायिक वनले उदासिनता देखाउने र आमभेलामार्फत स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । ‘निजी जग्गाको सर्वे सम्पन्न गरी नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको विवरण लिन समय बढी लाग्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा पनि समस्या छ,’ उनले भने । हालैको बाढीले उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बू सडक खण्डमा भारी क्षति पुगेकाले निर्माण करिब एक महिना अवरुद्ध भएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।