काठमाडौं । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय २२ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको गरेको हो । जसमा विद्युतीकरण तथ्याङ अनुसार, १ सय १७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख छ ।

केही स्थानीय तहमा बिद्युत् पुगेकै छैन । प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्युतीकरण तथ्याङ्क समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १ सय ६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २ सय ५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

हालसम्म कुल जनसंख्याको करिब ७८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत पुगेको छ । कुल जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशतले अझै राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका लागि ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत प्रसारण तथा वितरण संजालको विस्तार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएका छौं’,उनले भने,‘अब स्थानीय तहलाई क्रमिक रुपमा सत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाउने छौं ।’

प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा डोल्लालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए ।

४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १ सय ३ मा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नम्बर १ का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका ६÷६, प्रदेश नं ५ का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो । ४७ गाउँपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशत र ७१ मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १ सय ४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७ मा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

महानगर, उपमहानगरसहित २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ६ र ८ नगरपालिका छन् ।

यसैगरी ८ नगरपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ७ र १ नगरपालिका हुन् । ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

१ सय ११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने १ सय २५ नगरपालिकामा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९० दशमलव ३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ८७ दशमलव ३९, प्रदेश नं ५ मा ८१ दशमलव ०३, प्रदेश नं २ मा ७९ दशमलव ७७, प्रदेश नं १ मा ७५ दशमलव ९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ दशमलव ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।