काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति उद्योगी एंव व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जानकारी दिएको छ ।
दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको कमर्शको धारणा रहेको छ ।
सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य राम्रो भए भए पनि त्यस अनुरुप मौद्रिक एंव वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सो लक्ष्य पूर्ण रुपले हासिल गर्ने गरि मौद्रिक नीति नआएको चेम्बरको ठम्याई रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तीय औजारको प्रयोग पनि निकै चूनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको ३ दशमलब ५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४ दशमलब ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका राम्रो पक्ष रहेको कमर्शले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु राम्रो भए पनि नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको चेम्बरको आरोप छ ।
मुद्रा स्फिती ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा सो को लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ ।
