काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐनमार्फत कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा महिला संचालक हुनुपर्नेे व्यवस्था गरेसँगै त्यसको दूरुपयोग हुन थालेको छ । कम्पनीको संचालकजस्तो पदमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा त्यसले संचालक चयनमै अन्यौलता कायम गरेको छ ।
कम्पनी ऐनले हरेक पब्लिक कम्पनीमा महिला संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । तर, कुनै महिलाले आफुलाई सहज हुनेगरी अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतकै आदेशमा संचालक बन्दा त्यसले थप समस्या उत्पन्न गराएको छ ।
यही बैंशाखमा कुमारी बैंकमा यस्तै घटना घटेको थियो । सो बैंकको संचालकको चुनाव हुन लाग्दा कम्पनी ऐन अनुसार महिला संचालक चाहिने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतकै आदेश अनुसार हाल सो बैंकमा महिला संचालक चयन भएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय विकृति ल्याएको छ ।
त्यसैको आधारमा भर्खरै मात्र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि सोही घटना दोहोरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सर्वसाधारणतर्फको संचालक चयनमा १३ जना उम्मेदवारको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये १२ जना बैधानिक भए । जसमा ३ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
सोही आधामा असार ११ गते चुनावी मिति तय भएको थियो । त्यतिवेला गणपुरक संख्या नपुगेका कारण चुनावी मिति सरेर असार ३१ गतेका लागि तोकियो । तर, दोस्रो पटकको निर्वाचन महिला संचालक चाहिने भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण पुनः स्थगित भएको छ ।
सोही चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवारमध्ये गोसाई केसीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै कारण चुनाव अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । असार ११ गते हुने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएका केसीले दोस्रो पटक असार ३१ गते गर्न लागिएको निर्वाचनमा प्रोक्सीको आधारमा आफु कमजोर भएको र चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि अदालतको शरणमा पुगेकी थिईन ।
समाचार स्रोतका अनुसार उनले सुरुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट संचालक उठ्ने भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै सोही अनुरुप भोट माग्दै प्रोक्सी संकलन गर्दै हिडेकी थिईन । तर, अन्तिम समयमा प्रोक्सीको घोषणा भएपछि चुनाव हुन दुई दिन बाँकी हुँदा मात्र मुद्दा दायर गरेकी थिईन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफुले हार्ने निश्चित भएसँगै उनले महिला कोटाको माग गर्दै असार २९ गते मुद्दा दायर गरेकी थिईन । सोही आधारमा अदालतले ३० गते एक जना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुभन्दै उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा असार ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि सरेको छ ।
कम्पनी ऐनमा कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा एक जना महिला संचालक हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यसमा संस्थापक वा सर्वसधारण सेयरधनी भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । तर, हाल सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फको निर्वाचन हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशीमा महिला संचालककै कारण देखाएर स्थगित गर्नु आफैमा विवादास्पद भएको सम्बद्ध कानुन विज्ञहरु बताउँछन ।
माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट संस्थापक सेयरधनी छ । त्यसमा संस्थापकबाट पनि महिला संचालक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ।
तर, हाल हुन लागेको सर्वसाधारणतर्फको संचालक चयनमा महिला कोटाको विवाद ल्याएर चुनाव रोक्दा यसले कानूनी जटिलता ल्याएको छ । कानूनी जटिलताका साथै चुनावी दौरानमा २ महिनादेखि होमिएर प्रोकसीको आधारमा जितको नजिक पुगेको उम्मेदवारलाई पनि अन्याय भएको छ ।
अर्को विषय, कुनै पनि कम्पनीमा आरक्षणको नाममा महिला कोटा राखिनु कत्तिको उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । जहाँ कम्पनी संचालनको लागि आरक्षणको नाममा कोटा तय गरिन्छ त्यसले कस्तो प्रतिफल देला ? प्रतिस्र्धात्मक व्यवस्थाबाट समक्ष व्यक्ति चयन गरिनुपर्ने ठाउँमा कोटा प्रणाली लागू गर्दा त्यसले आगामी दिनमा विकृति ल्याउने निश्तिच छ ।
कम्पनी ऐनमा हाल महिलाको लागि मात्र आरक्षण सिट छुट्याइएको छ । सोही आधारमा भोलीका दिनमा दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायले पनि यसैलाई नजिर बनाएर कोटा प्रणाली माग गर्ने आधार प्रशस्तै भएको एक कानुन विज्ञले बताए । ‘अहिले महिलालाई दिएको कोटा भोलीका दिनमा अरुलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ ती कानुन विज्ञले भने, ‘भोलीका दिनमा यसरी नै कोटाको आधारमा संचालक नियुक्त गर्दै जाने हो भने कम्पनीको हालत के होला ?’
ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीको संचालक चयनका लागि महिलाहरुका लागि कानुनी हतियार बनेको छ । सुरुमा बार्गेनिङ गर्ने र त्यसमा सहमत नभएमा अदालमा मुद्दा दायर गरेर संचालक बन्ने ।
कम्पनी ऐनले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा एकजना महिला संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यो सबै संस्थामा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सहमतीय आधारमा चल्दै आएको छ । तर, महिलालाई चित्त नबुझ्ने वित्तिकै अदालको शरणमा पुगेर आदेशको आधारमा संचालक बन्दा त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
