काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणाली आगामी बर्षदेखी मात्रै लागु गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बरले उक्त व्यवस्थाको बारेमा व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव तथा नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीको व्यवसायमा थप जटिलता आउने भन्दै उक्त व्यवस्था आगामी बर्षदेखि लागु गर्न आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरले सोमबार अर्थमन्त्री समक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदे उक्त व्यबस्थाले राजमार्गमा हुने राजस्वका ढाँटहरु कम भएपनि स्थानीय स्तरमा अप्ठ्यारो पार्ने बताएको छ ।
अनुसन्धान बिभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तरगत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा २०७६ श्रावण १ गते देखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नु पर्ने गरी जारी भएको थियो । उक्त व्यवस्थाबाट राजमार्गमा अवस्थित राजस्वका ढाटहरु हटाउने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
प्रस्तावित नयां व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाइ सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने चेम्बरको भनाई छ ।
व्यवसायीहरुमा सो व्यवस्था लागू गर्ने बिषय बस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भइ नसकेकोले आगामी वर्ष परिक्षणको रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा दृढ सुझाब समेत चेम्बरले दिएको छ ।
प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने चेम्बरले औंल्याएको छ ।
‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने आदि कारणबाट प्यान नं. लिने मनशाय रहेको देखिदैन,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने चेम्बरले जानकारी दिएको छ । यसरी ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता उद्योगलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा हालको व्यवस्थानै कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
हालको व्यवस्थाले ३५ करोड भन्दा वढिको कारोवारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न पर्ने प्रावधानले व्यवसायवीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हुंदा उक्त प्रावधान समेत खारेज गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै हालको प्रावधान अनुसार मजदुर कामदारहरुलाइ खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस्तो व्यवस्थालाइ समेत तत्काल स्थगित गरिनु पर्ने चेम्बरको माग रहेको छ ।
