काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालको सुशासनमा अदालत बाधक भएको जानकारी दिएको छ । मंगलबार बसेको लेखा समतिको बैठकमा बोल्दै सांसद सदस्य सुर्य पाठकले नेपालको पछिल्लो समय सुशासनमा अदालत बाधक बन्दै गएको बताएका हुन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन विद्युत महसुलको विषयमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । विद्युत महशुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको विलको आधारमा अदालतमा मुद्दा परे पछि अदालतले जसले मुद्दा दर्ता गर्यो उसैको पक्षमा फैसला सुनाएको भन्दै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
बैठकमा उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले भने २५ बर्ष अघि देखी दिँदै आएको ट्रंक लाईनको विषयमा कमिटि बनाई छलफल भईरहेको बताएका छन । हाल १ सय ८४ ग्राहकले नियमित विल तिर्दै आएको र सरकारले ७ ओटा उद्योगलाई समेत डेडिकेटेड फिडरमा राखेकाले समस्या आएको बताए ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनमार्फत विद्युत सप्लाई भईरहेको उद्योगबाट हालसम्म २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ उठाई सकेको र बाँकी ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
हाल सो सम्बन्धमा ३८ ओटा मुद्दा परेकामा २९ ओटामा अदालतले स्टे अडर जारी गरेको छ भने ९ ओटा उद्योगलाई मात्रै बक्यौता रकम उठाउन भनिएको छ । ‘विगत देखी नै यो काम गर्दै आएको भए उद्योगीहरुलाई पनि मार पर्ने थिएन र हाम्रो टाउकोमा पनि आउने थिएन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले खोज्यौं हाम्रै टाउकोमा आई पर्यो उनले भने ।’
त्यस्तै बुडिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा पनि कुनै चलखेल नभएको र काम भईरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन । उनले राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने र उक्त आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने गरी तयारी भएको समेत जानकारी दिएका छन ।
उक्त आयोजनाको विद्युत शुल्क महंगो हुने भन्दै लेखा समिति सदस्यहरुले आवाज उठाए पछि मन्त्री पुनले प्रति युनिट २० रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षपन देखिएको बताएका छन । समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने उक्त आयोजना तत्काल बन्नु पर्ने र त्यसलाई कहिले कसलाई कहिले कसलाई दिएर फुटबल बनाउन नहुने बताएका छन ।
सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जको लागि धादिङ र गोरखाका आरुघाट लगायतका ३ ओटा बजार क्षेत्रमा मुआब्ज वितरणको काम भए पनि धादिङमा भने समस्या भईरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन ।
सो आयोजनाको जग्गा मुआब्जको लागि चालु आर्थिक बर्षमा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र आगामी आवको लागि १३ अर्ब ५७ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
