काठमाडौं । निर्यात बस्तुगत संघहरुका विभिन्न उद्योगीहरुले बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिएको बताएका छन । पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल गार्मेन्ट उद्योग संघ लगायत विभिन्न संघहरुले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा आफ्ना मागहरु नसमेटिएको बताएका हुन ।
सरकारले बजेट आउनुपूर्व विभिन्न आश्वासन दिएर राम्रै संकेत दिएपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नभएको गार्मेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न आश्वासन देखाएको र कार्यान्वयनमा कमै मात्र ध्यान दिएको छ । ‘बजेटमा धेरै राम्रो बजेट ल्याएको जस्तो देखिएपनि बास्तवमा त्यो भएन,’ उनले भने, ‘ज्योतिषले छोरा हुने भविष्यवाणी गरेर छोरी जन्मिएजस्तो भयो ।’
उक्त संघहरुले सरकारले बजेटमार्फत नेपालमा निर्यातजन्य बस्तुको महंगी घटाउन अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन । उनिहरुका अनुसार छिमेकी देशमा नेपाली निर्यातजन्य बस्तु १५ देखि १८ प्रतिशत महंगो भएको र सोही अनुसार प्रतिश्पर्धा गर्न नसकिने उनिहरुको भनाई छ । उद्योगीहरुले सरकारले घोषणा निर्यातित वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशतको अनुदान समेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन ।
यस्तै सहुलियतपुर्ण कर्जा, ४ दशमलव ५ प्रतिशतको पुनर्कर्जाको समयाअवधि १ बर्षसम्मको हुनुपर्ने, स्थीर पुँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर ३ प्रतिशत पुर्याई ७ बर्षको समयावधि हुनुपर्ने, उद्योग तथा परियोजना धितो राख्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन । यस्तै उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो कर्जा लगानीको १० प्रतिशत हिस्सा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
यस्तै निर्यातजन्य बस्तुका उद्योगहरुलाई संचालनको अवधिबाट ५ बर्षसम्म र चालु उद्योगलाई ३ बर्षसम्म आयकर छुट हुनुपर्ने माग राखेका छन । उद्योगीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले नगद अनुदानको बारेमा पनि नखुलाएको उनीहरुको भनाई छ ।
